नयी दिल्ली, 12 सितंबर उच्चतम न्यायालय के विभिन्न न्यायाधिकरणों में रिक्तियों को लेकर चिंता जताने के बीच सरकार ने एनसीएलटी और आईटीएटी में 31 लोगों को न्यायिक, तकनीकी और लेखाकार सदस्यों के रूप में नियुक्त किया है।
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) मुख्य रूप से कंपनी कानून और दिवाला कानून से संबंधित मामलों को देखता है, जबकि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) आयकर मामलों से संबंधित है।
ये नियुक्तियां ऐसे समय में भी हुई हैं जब उच्चतम न्यायालय ने यह कहते हुए चिंता जताई है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों की कमी का सामना कर रहे अर्ध-न्यायिक निकायों में अधिकारियों की नियुक्ति ना करके उन न्यायाधिकरणों को "निष्क्रिय" कर रही है।
गौरतलब है कि एनसीएलटी, डीआरटी, टीडीसैट और एसएटी (सैट) जैसे विभिन्न प्रमुख न्यायाधिकरणों और अपीलीय न्यायाधिकरणों में लगभग 250 पद खाली पड़े हैं।
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के फैसलों के आधार पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा 11 सितंबर को जारी अलग-अलग आदेश के अनुसार, एनसीएलटी में आठ न्यायिक और 10 तकनीकी सदस्यों को नियुक्त किया गया है, जबकि आईटीएटी में छह न्यायिक और सात लेखाकार सदस्यों को नियुक्त किया गया है।
आंध्र उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी रजनी, बंबई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रदीप नरहरि देशमुख, मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस रामतिलगम और जिला न्यायालय के न्यायाधीश दीपचंद्र जोशी एनसीएलटी में नियुक्त किए गए आठ न्यायिक सदस्यों में शामिल हैं।
एनसीएलटी के नवनियुक्त 10 तकनीकी सदस्यों में प्रधान आयकर आयुक्त अजय दास मेहरोत्रा, एनएचपीसी के सेवानिवृत्त सीएमडी बलराज जोशी, पंचायती राज मंत्रालय के सेवानिवृत्त सचिव राहुल प्रसाद भटनागर, सेवानिवृत्त प्रधान आयकर महानिदेशक सुब्रत कुमार दास, उपभोक्ता कार्य विभाग के सेवानिवृत्त सचिव अविनाश के श्रीवास्तव और भारतीय स्टेट बैंक के सेवानिवृत्त मुख्य महाप्रबंधक श्रीप्रकाश सिंह सहित अन्य शामिल हैं।
वहीं आईटीएटी में नियुक्त किए गए छह न्यायिक सदस्यों में अधिवक्ता संजय सरमा, एस सीतालक्ष्मी एवं टी आर सेंथिल कुमार; अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश- शतिन गोयल एवं अनुभव शर्मा, और भारतीय स्टेट बैंक के कानून अधिकारी मनोहर दास शामिल हैं।
आईटीएटी में नियुक्त किए गए सात लेखाकार सदस्यों में चार्टर्ड एकाउंटेंट भागीरथ मल बियाणी, बालकृष्णन एस, जे डी बट्टुली, पद्मावती एस, अरुण खोडपिया एवं आर के जयंतभाई, और आयकर आयुक्त आर डी पांडुरंग शामिल हैं।
एनसीएलटी में नियुक्तियां पदभार संभालने की तारीख से पांच साल की अवधि तक या 65 साल की आयु तक या अगले आदेश तक के लिए होंगी। वहीं आईटीएटी में नियुक्तियां चार साल की अवधि के लिए की गयी हैं।
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