निर्यात प्रोत्साहन के लिए सरकार ने मंगलवार को निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और कर छूट योजना (आरओडीटीईपी) के तहत कर रिफंड दरों की घोषणा कर दी है। सरकार ने समुद्री उत्पादों, धागे, डेयरी उत्पादों सहित कुल 8,555 उत्पादों के लिए दरों की घोषणा की है। एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि सरकार ने आरओडीटीईपी के तहत चालू वित्त वर्ष में रिफंड के लिए कुल 12,454 करोड़ रुपये की राशि रखी है। आरओडीटीईपी योजना के तहत निर्यात को प्रोत्साहन के लिए निर्यातकों को विभिन्न केंद्रीय और राज्य शुल्कों की वापसी की जाती है। वाणिज्य सचिव बी वी आर सुब्रमण्यम ने कहा कि आरओडीटीपी तथा राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों से छूट (आरओएससीटीएल)... दोनों योजनाओं के लिए 2021-22 में कुल 19,400 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध होगी। योजना के लिए 12,454 करोड़ रुपये तथा शेष 6,946 करोड़ रुपये आरओएससीटीएल के लिए उपलब्ध होंगे। चूंकि आरओडीटीईपी योजना इस साल एक जनवरी से प्रभाव में आई है ऐसे में जनवरी से मार्च की अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर अतिरिक्त कोष उपलब्ध कराया जाएगा। सचिव ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘आज हमने दरें अधिसूचित कर दीं। आरओडीटीईपी लंबे समय तक चलने वाली योजना है। यह वाणिज्य मंत्रालय की प्रमुख योजना है। यह विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों के अनुकूल योजना है।’’ उन्होंने कहा कि दोनों योजनाओं के तहत 95 प्रतिशत उत्पाद और निर्यात आएगा। उन्होंने कहा कि तीन क्षेत्रों इस्पात, रसायन और फार्मास्युटिकल्स को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि इन क्षेत्रों ने बिना प्रोत्साहन के ही अच्छा प्रदर्शन किया है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए कर रिफंड की दर 0.5 प्रतिशत से 4.3 प्रतिशत होगी।
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