कैनबेरा, आठ दिसंबर (एपी) ऑस्ट्रेलिया सरकार बुधवार को संसद में एक नया विधेयक पेश करेगी जो गूगल और फेसबुक को देश में पत्रकारिता या समाचार से जुड़ी गतिविधियों के लिए भुगतान करने को बाध्य करेगा।
वित्त मंत्री जोश फ्रिडेनबर्ग ने मंगलवार को कहा कि ’समाचार मीडिया मोलतोल संहिता’ बनाने के लिए यह विधेयक लाया जाएगा। संसदीय समिति इस पर विचार करेगी और उसके बाद अगले साल सांसद इस पर मतदान करेंगे।
उन्होंने कहा, ‘‘ यह बहूत बड़ा सुधार होगा। यह विश्व में पहली बार होगा और दुनिया देख रही है कि यहां ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है।’’
फ्रिडेनबर्ग ने कहा, ‘‘ यह एक समग्र कानून है जो दुनिया में इस तरह के किसी भी कानून की अपेक्षा आगे जाकर बात करता है।’’
शुरुआत में सरकार की योजना गूगल और फेसबुक के पत्रकारिता करने या समाचार वितरण करने के मामले में सरकारी मीडिया मसलन ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को इसके दायरे से बाहर रखने की थी।
फ्रिडेनबर्ग ने कहा कि नए कानून के हिसाब से इन कंपनियों को भी आम वाणिज्यिक मीडिया कारोबार की तरह पत्रकारिता करने के लिए भुगतान करना होगा।
फेसबुक ने चेतावनी दी थी कि वह समाचार के लिए भुगतान करने के बजाय ऑस्ट्रेलियाई समाचार को बंद कर सकता है।
गूगल ने कहा कि प्रस्तावित कानून गूगल सर्च और यूट्यूब के लिए नाटकीय तौर पर बुरा होगा। यह मुफ्त सेवाओं को जोखिम में डाल सकता है और उपयोक्ताओं के डेटा को बड़े मीडिया कारोबारों को सौंपने के लिए मजबूर कर सकता है।
फ्रिडेनबर्ग ने कहा कि ऑनलाइन विज्ञापन बाजार में गूगल की हिस्सेदारी 53 प्रतिशत और फेसबुक की 23 प्रतिशत है।
देश के प्रमुख मीडिया संस्थान न्यूज कॉर्प ऑस्ट्रेलिया के कार्यकारी चेयरमैन माइकल मिलर ने प्रस्तावित कानून मसौदे को दशक भर चले अभियान के बाद एक उल्लेखनीय कदम बताया जो वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों और ऑस्ट्रेलियाई समाचार मीडिया संगठनों के संबंधों में भेदभाव को कम करेगा।
गूगल और फेसबुक से इस संबंध में तत्काल कोई टिप्पणी हासिल नहीं हो सकी है।
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