बर्लिन, दो जून (एपी) जर्मनी के वित्त मंत्री ओलाफ स्कोल्ज ने बुधवार को बड़ी कंपनियों के लिये कर की जानकारी देने से जुड़े समझौते का स्वागत किया है। इस समझौते के तहत यूरोपीय संघ में बड़ी कंपनियों को अब बताना होगा कि उन्होंने किस-किस देश को कितना-कितना कर दिया है।
इस बारे में मंगलवार देर रात यूरोपीय संघ के 27 देशों के प्रतिनिधियों और यूरोपीय संसद के बीच समझौता हुआ।
इस समझौते से जो अंतरराट्रीय कंपनियां प्रभावित होंगी, उनमें गूगल और अमेजन शामिल हैं। ये कंपनियां कर का बोझ कम करने के लिये आयरलैंड और लक्जमबर्ग जैसे कम कर वाले देशों में इकाइयों के जरिये काम कर रही थी।
वित्त मंत्री स्कोल्ज ने कहा, ‘‘यह कर न्याय को लेकर एक बड़ा कदम है। यह नियम पारदिर्शता सृजित करेगा ताकि अंतरराष्ट्रीय कंपनियां अपनी कर बाध्यताओं से बच नहीं पाये। कर बचाने को लेकर जो चालबाजी की जा रही थी, उसे समाप्त करने की जरूरत है।’’
यूरोपीय संघ का अनुमान है कि बड़ी कंपनियां कर से बचने के जो उपाय कर रही हैं, उससे हर साल ईयू को 50 अरब यूरो (61 अरब डॉलर) का नुकसान हो रहा है।
समझौते को अभी औपचारिक रूप से अंतिम मंजूरी देना बाकी है।
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