नयी दिल्ली, 28 जुलाई संसद की एक समिति ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से सबसे कम बोली लगाने वालों को सड़क परियोजनाएं आवंटित करने की मौजूदा व्यवस्था में खामियों का विश्लेषण करने को कहा है। समिति ने कहा कि सड़क परियोजना आवंटित करने के लिए बोली मूल्य के साथ अन्य कारकों पर भी विचार किया जाना चाहिए।
विभाग से संबंधित परिवहन,पर्यटन और संस्कृति पर संसद की स्थायी समिति ने ‘राष्ट्र निर्माण में राजमार्गों की भूमिका पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सड़क परियोजनाओं के आवंटन में गुणात्मक रुख अपनाया जाना चाहिए।
रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति ने मंत्रालय से सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी को सड़क परियोजना का आवंटन करने की मौजूदा व्यवस्था की खामियों का विश्लेषण करने को कहा है। रिपोर्ट कहती है कि ऐसा करते समय कार्य की गुणवत्ता के बारे में नहीं सोचा जाता।
समिति ने कहा कि मंत्रालय को मौजूदा व्यवस्था की खामी का मुद्दा केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से उठाना चाहिए। समिति का मानना है कि सड़क परियोजना के आवंटन के लिए सिर्फ बोली की राशि ही नहीं, अन्य महत्वपूर्ण कारकों पर भी गौर किया जाना चाहिए।
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