नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को सार्वजनिक खरीद और परियोजना प्रबंधन पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। इसका उद्देश्य परियोजनाओं के तेज, कुशल और पारदर्शी निष्पादन के लिए नए नियमों की रूपरेखा तैयार करना है।
संशोधित दिशानिर्देश ऐसे ठेकेदारों के चयन के लिए वैकल्पिक तरीकों की भी अनुमति देते हैं, जो तेजी और अधिक कुशलता के साथ परियोजनाओं को पूरा कर सकते हैं।
मंत्रालय ने कहा कि ऐसे मामलों में प्रस्ताव के मूल्यांकन के दौरान पारंपरिक एल1 प्रणाली के विकल्प के रूप में गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) के जरिए गुणवत्ता मानकों को महत्व दिया जा सकता है।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वित्त सचिव और व्यय सचिव टी वी सोमनाथन ने शुक्रवार को यहां सार्वजनिक खरीद और परियोजना प्रबंधन में सुधार के लिए दिशानिर्देश जारी किए।
बयान के मुताबिक सार्वजनिक खरीद और परियोजना प्रबंधन से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक विस्तृत परामर्श प्रक्रिया के बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के तत्वावधान में इन दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया गया था।
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