नई दिल्लीः वेतन मिलने की तारीखों में देशभर में बढ़ने वाली नकदी की मांग के लिए वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी बैंको से तैयार रहने को कहा है। देश में पहले से 21 दिन का लॉकडाउन (सार्वजनिक पाबंदी) चल रहा है ऐसे में नकदी के लिए बैंकों से पर्याप्त प्रबंध करने के लिए कहा गया है।
उल्लेखनीय है कि ज्यादातर संस्थानों में माह के शुरुआती 10 दिन में कर्मचारियों को वेतन जारी किया जाता है। कोरोना वायरस के सामुदायिक फैलाव को रोकने के लिए सरकार ने 24 मार्च से 21 दिन की सार्वजनिक पाबंदी लगायी है। कोरोना वायरस संकट के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किसानों, वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों को सीधे नकद हस्तांतरण से राशि भेजी जानी है। इसे देखते हुए भी बैंकों से पैसा निकालने के लिए शाखाएं खुली रखने को कहा गया है।
एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी ने प्रधानमंत्री किसान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, पेंशन खातों और जनधन खाताधारकों के बीच पैसे वितरण की वजह से बैंक शाखाओं में बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना जतायी है। इसके अलावा एक अप्रैल को लोगों का वेतन आने के चलते भी भारी संख्या में उनके शाखाओं पर पैसे निकालने आने की संभावना है।
सूत्रों ने बताया कि इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय के वित्त सेवा विभाग ने बैंकों से पर्याप्त मात्रा में नकदी की व्यवस्था करने को कहा है। साथ ही एटीएम मशीनों में भी पर्याप्त नकदी रखने का निर्देश दिया है ताकि इस बढ़ने वाली मांग को पूरा किया जा सके। इसी के साथ वित्त सेवा विभाग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को पत्र लिखकर बैंक कर्मचारी, रिजर्व बैंक के कर्मचारी, एटीएम में नकदी पहुंचाने वाली कंपनियों के कर्मचारी, एटीएम मशीनों के रखरखाव वाले कर्मचारी और नकदी लाने-लेजाने वाले वाहनों का आसान आवागमन सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है।
विभाग ने इसके लिए उनसे जिला प्रशासन और पुलिस को अनिवार्य निर्देश देने के लिए भी कहा है। नकदी लाने-लेजाने का काम करने वाली कंपनी एसआईएस इंडिया के प्रबंध निदेशक रितुराज सिन्हा ने कहा कि उनकी कंपनी 10,000 अधिक नकदी वाहनों के माध्यम से पूरे देश की एटीएम मशीनों में नकदी पहुंचाने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं।
कंपनी वित्त सेवा विभाग और रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप काम कर रही है। वहीं भारतीय बैंक संघ और रिजर्व बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर सभी डिजिटल भुगतान को निर्बाध रखना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।