डिफेंस सेक्टर में बढ़ी FDI की सीमा, स्वदेशी हथियारों के लिए बनेगा अलग से बजट

By अनुराग आनंद | Published: May 16, 2020 04:54 PM2020-05-16T16:54:57+5:302020-05-16T17:00:35+5:30

डिफेंस क्षेत्र में आयात न किए जाने वाले उत्पादों की लिस्ट बनेगी। सेना को आधुनिक हथियारों की जरूरत है, उनका उत्पादन भारत में होगा।

Finance Minister Nirmala Sitharaman made major changes in defense FDI, raised FDI limit from 49% to 74% | डिफेंस सेक्टर में बढ़ी FDI की सीमा, स्वदेशी हथियारों के लिए बनेगा अलग से बजट

निर्मला सीतारमण

Highlightsइसके अलावा, शुक्रवार को 20 हजार करोड़ की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसकी घोषणा बजट में की गई है।तीसरे किस्त में निर्मला सीतारमण ने कृषि का आधारभूत ढ़ांचा बनाने के लिए 1 लाख करोड़ की योजना लाई गई है।

नई दिल्ली:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार (12 मई) को घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के चरण के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (16 मई) प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित कर रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रेस कांफ्रेंस का चौथा चरण है। इस प्रेस कांफ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के फायदे के लिए कई कदम उठाए हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी किसान काम करते रहे।  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 8 सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि  सेना को आधुनिक हथियारों की जरुरत है, इसलिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा। इसके साथ ही रक्षा क्षेत्र में एफडीआई 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत किया गया है।

जानें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रेस कॉफ्रेंस से जुड़ी खास बातें-

- भारतीय सेना को आधुनिक हथियारों की जरूरत है। रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया के जरिए आत्मनिर्भर होना है। आयात नहीं किए जानों वालों हथियार की लिस्ट बनेगी। उनका उत्पादन भारत में ही किया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी हथियारों के लिए अलग से बजट होगा। इससे रक्षा आयात को कम किया जा सकेगा। स्वदेशी कंपनियों को फायदा होगा। डिफेंस सेक्टर एफडीआई की सीमा 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी किया गया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री शेयर बाजार में लिस्टेड होगी।

 - कोयला उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। सरकार इस क्षेत्र के नियमों में बदलाव कर रही है। इससे उत्पादन में सुधार होगा और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कोयला क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार समाप्त किया जाएगा। कारोबारियों के लिए ढील दी जाएगी। कोयला उत्पादन क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए 50 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

-  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी होगी। माइनिंग लीज का अब ट्रांसफर हो सकेगा। 

-  निजी कंपनी को कोयला क्षेत्र में सरकार बढ़ावा देगी।

- रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया पर जोर दिया जाएगा। 

- सेना को आधुनिक हथियारों की जरुरत है, इसलिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा।

-  डिफेंस क्षेत्र में आयात न किए जाने वाले उत्पादों की लिस्ट बनेगी। सेना को आधुनिक हथियारों की जरूरत है, उनका उत्पादन भारत में होगाः वित्त मंत्री

- रक्षा प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के प्राइवेटाइजेशन नहीं कॉरपोरेटाइजेशन (निगमीकरण) किया जाएगा।

-वित्त मंत्री ने शनिवार को कहा कि देश के कई सेक्टर मुश्किलों का सामना कर रहा हैं। हमें इस समय अपने उत्पादों को विश्वसनीय बनाना होगा। भारत दुनिया भर के व्यवसायी लोगों के लिए निवेश की पहली पसंद है। ऐसे में हमें निवेश लाकर रोजगार बढ़ाने पर काम करने हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास बुनियादी सुधारों पर है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करना होगा और मुकाबले के लिए तैयार रहना होगा।

Web Title: Finance Minister Nirmala Sitharaman made major changes in defense FDI, raised FDI limit from 49% to 74%

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