मुंबई, 30 नवंबर दूरसंचार कंपनियों द्वारा शुल्कों में वृद्धि से उनके परिचालन लाभ में कम से कम 40 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा सरकारी बकाये के भुगतान पर ‘रोक’ से उन्हें 5जी प्रौद्योगिकी में अधिक आक्रामक तरीके से निवेश करने में मदद मिलेगी। क्रिसिल की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है।
क्रिसिल ने मंगलवार को एक नोट में कहा कि शुल्क वृद्धि से दूरसंचार कंपनियों के ईबीआईटीडीए (कर, ब्याज, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई) में 40 प्रतिशत तक वृद्धि होगी और साथ ही सरकारी बकाये पर स्थगन से वे अधिक आक्रामक तरीके से 5जी प्रौद्योगिकी में निवेश कर सकेंगी।
एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने प्रीपेड प्लान के शुल्कों में 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जबकि रिलायंस जियो एक दिसंबर से मोबाइल सेवाओं के शुल्क में 21 फीसदी तक की वृद्धि करने जा रही है।
क्रिसिल का मानना है कि इससे दूरसंचार कंपनियों की प्रति ग्राहक औसत कमाई (एआरपीयू) में अनुमानत: 20 प्रतिशत का सुधार होगा। इससे वित्त वर्ष 2022-23 में उनका परिचालन लाभ एक लाख करोड़ रुपये पर पहुंच जाएगा। शुल्क वृद्धि के साथ ग्राहकों द्वारा अपने प्लान को अद्यतन करने से दूरसंचार ऑपरेटरों का एआरपीयू बढ़ेगा।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे दूरसंचार कंपनियों को मौजूदा और अगले वित्त वर्षों में 5जी सेवाओं के लिए 1.5 से 1.8 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने की गुंजाइश मिलेगी।
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