नयी दिल्ली, 29 जनवरी निर्यातकों के प्रमुख संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (फियो) ने सरकार से कर रिफंड योजना निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं करों की छूट (आरओडीटीईपी) के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए दरों की घोषणा किए जाने की मांग की है।
फियो ने कहा कि इसमें और देरी से भविष्य के निर्यात पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
सरकार ने पिछले महीने घोषणा की थी कि एक जनवरी, 2021 से सभी वस्तुओं पर आरओडीटीईपी योजना का लाभ दिया जाएगा। इन दरों को पूर्व वाणिज्य और गृह सचिव जी के पिल्लई की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर वाणिज्य विभाग को अधिसूचित करना था।
फियो के अध्यक्ष शरद कुमार सर्राफ ने शुक्रवार को बयान में कहा, ‘‘आरओडीटीईपी जैसी पहल का मकसद उद्योग को निरंतर समर्थन देना है। इसके लिए दरों की घोषणा जल्द करने की जरूरत है। ऐसा नहीं होने पर निर्यातक नए अनुबंधों को अंतिम रूप देने से पहले अपनी निर्यात की लागत तय नहीं कर पाएंगे।’’
उन्होंने कहा कि इसमें और देरी से भविष्य के निर्यात पर गंभीर असर पड़ेगा। निर्यातक विशेषरूप से कम मार्जिन वाले क्षेत्रों के लिए नए अनुबंधों को अंतिम रूप देने से पहले ‘देखो और इंतजार करो के मूड’ में हैं।
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