नयी दिल्ली, 29 जून भारत में व्यवसाय सुगमता के लिए "अनुबंधों पर अमल" की व्यवस्था को लेकर किए जा रहे विधायी एवं नीतिगत सुधारों से संबंधित व्यापक जानकारी देने के लिए एक वेब पोर्टल शुरू किया गया है।
कानून मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया।
कानून मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि विश्व बैंक की कारोबार सुगमता से जुड़ी रिपोर्ट में दुनिया की 191 अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार के विनियमन मानदंड पेश किए जाते हैं। इसमें व्यवसाय में सुगमता (ईओडीबी) सूचकांक का निर्माण किया गया है जिसके तहत रैकिंग दी जाती है।
इससे व्यवसाय के 11 विभिन्न क्षेत्रों में किसी अर्थव्यवस्था की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले स्थिति का पता चलता है। कानून मंत्रालय के एक बयान में यह कहा गया है।
"अनुबंधों को लागू करना" संकेतक उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शामिल है जो किसी मानकीकृत व्यावसायिक विवाद के हल में लगने वाले समय और पैसे और साथ ही न्यायपालिका में अच्छे व्यवहारों को आंकता है।
अब तक दिल्ली और मुंबई जैसे शहर ही विश्व बैंक के इस कारोबार सुगमता से जुड़े सर्वेक्षण के दायरे में आते हैं। कोलकाता और बेंगलुरु को भविष्य में इसमें शामिल किया जा सकता है।
कानून मंत्रालय के सचिव (न्याय) बरुण मित्रा ने सोमवार को विशेषतौर से "अनुबंध पर अमल संबंधी पोर्टल" का शुभारंभ किया।
वेबसाइट में "अनुबंधों पर अमल" के मानदंडों पर किए जा रहे विधायी एवं नीतिगत सुधारों से संबंधित व्यापक जानकारी का स्रोत होने की परिकल्पना की गयी है।
पोर्टल पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु के वाणिज्यिक मामलों को समर्पित न्यायालयों में व्यावसायिक मामलों के कामकाज एवं निपटान से जुड़े नवीनतम आंकड़े भी उपलब्ध हैं।
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