नयी दिल्ली छह अगस्त श्रम और रोजगार मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि अखिल भारतीय एचसीसी मजदूर यूनियन और एचसीसी लिमिटेड के बीच के विवाद को सुलझा लिया गया है।
मंत्रालय ने बताया कि कंपनी कर्मचारियों को छंटनी मुआवजे, बोनस, ग्रैच्युटी और अन्य लाभों के रूप में 27 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी।
श्रम मंत्रालय के बयान के अनुसार अखिल भारतीय एचसीसी मजदूर यूनियन और एचसीसी के प्रबंधन के बीच एक विवाद हो गया था। एचसीसी लि. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की एक ठेकेदार है।
मजदूर यूनियन इस मामले में नौ महीने के लिए 600 अनुबंधित श्रमिकों को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मजदूरी के भुगतान के साथ-साथ अन्य सेवा लाभ जैसे बोनस और मजदूरी के साथ छुट्टी के भुगतान की मांग कर रही थी।
वही ठेकेदार का ठेका कार्य 21 मई को समाप्त होने वाला था और इस बीच यूनियन ने सभी ठेका श्रमिकों को देय छंटनी मुआवजे और ग्रैच्युटी की भी मांग की थी।
इस मामले को डीवाईसीएलसी (सी), कोलकाता द्वारा सुलह के लिए अपने अधीन लिया गया था। जिसके बाद ठेकेदार, यूनियन और प्रमुख नियोक्ता को आमंत्रित करके कई चर्चाएं की गई थीं।
मंत्रालय के बयान के अनुसार कई चर्चाओं के बाद पांच अगस्त 2021 को नियोक्ता और यूनियन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर सहमति बनी। जिसमे नियोक्ता मूल रूप से सभी ठेका श्रमिकों को इन लाभों का भुगतान करने के लिए सहमत हुए।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।