नयी दिल्ली, 26 दिसंबर दिल्ली सरकार ई-कॉमर्स सेवा, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करने वाली और कैब सुविधा देने वाली कंपनियों को इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करने का निर्देश देगी।
राज्य सरकार के अधिकारियों ने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की मौजूदगी बढ़ाना चाहती है। उसका वर्ष 2024 तक कुल वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 25 फीसदी तक पहुंचाने का लक्ष्य है ताकि शहर में वायु प्रदूषण में कमी लाई जा सके।
इसके साथ ही सरकार डीलरों और पेट्रोल पंप संचालकों को यह निर्देश भी देगी कि वे प्रदूषण जांच प्रमाण-पत्र (पीयूसी) नहीं होने की स्थिति में वाहनों को ईंधन न दें। शहर में होने वाले वायु प्रदूषण में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन की हिस्सेदारी करीब 40 फीसदी है।
एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ के साथ बातचीत में कहा, ‘‘वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए सरकार दो बड़े कदम उठाने जा रही है। पहला तो जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर समेत अन्य कंपनियों को इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करने को कहा जाएगा। दरअसल दिल्ली में पंजीकृत वाहनों में से 30 फीसदी इन कंपनियों के ही पास हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘इसके अलावा डीलरों और पेट्रोल पंप संचालकों से कहा जाएगा कि वे उन वाहनों को ईंधन न दें जिनके पास पीयूसी प्रमाण-पत्र नहीं है।
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