नयी दिल्ली, 23 नवंबर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निजता की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्धता जताते हुए मंगलवार को कहा कि प्रस्तावित डेटा संरक्षण विधेयक से निजता से संबंधित कानूनी ढांचा और मजबूत होगा।
वैष्णव ने 'आधार' पर आयोजित एक कार्यशाला में कहा कि प्रस्तावित विधेयक के कुछ प्रावधानों को लेकर जताई जा रही चिंताओं पर संसद की संयुक्त समिति ने गौर किया है। उन्होंने कहा, ‘‘संसदीय समिति अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करेगी। उसके बाद ही इस पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए।’’
निजी डेटा संरक्षण विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की सोमवार को हुई बैठक में रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। हालांकि, इस रिपोर्ट से कुछ विपक्षी दलों के सांसदों ने कथित तौर पर असहमति भी जताई है।
इस बारे में पूछे जाने पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने यह जरूर कहा कि सरकार देश के नागरिकों एवं निवासियों की निजता को सुरक्षित रखने के लिए 'बेहद प्रतिबद्ध' है।
उन्होंने कहा कि पहले आधार संख्या को लेकर भी निजता से जुड़ी चिंताएं जताई गई थीं लेकिन उनका भी समाधान किया जा चुका है। उन्होंने कहा, ‘‘डेटा संरक्षण विधेयक से निजता संबंधी कानूनी ढांचे को और मजबूती मिलेगी।
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