रायपुर, 22 नवंबर छत्तीसगढ़ सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर (वैट) में एक प्रतिशत और दो प्रतिशत की कमी करने का फैसला किया है।
राज्य के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने सोमवार को बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
अकबर ने बताया कि आम जनता के हित में बड़ा फैसला लेते हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती का निर्णय लिया गया। जिसके तहत डीजल पर वैट में दो प्रतिशत और पेट्रोल में एक प्रतिशत कमी करने का निर्णय लिया गया। इससे राज्य सरकार को करीब एक हजार करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा।
राज्य में पेट्रोल, डीजल पर वैट की दर 25 प्रतिशत तय की गई थी। इसमें अब एक और दो प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया गया है।
राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में अब पेट्रोल लगभग 70 पैसा प्रति लीटर और डीजल लगभग 1.36 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया है।
वन मंत्री अकबर ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य के शासकीय और निजी विद्यालयों की कक्षाएं कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूर्ण उपस्थिति के साथ नियमित रूप से संचालित करने का निर्णय लिया गया।
राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को दखते हुए अगस्त माह में 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ स्कूलों को खोलने की अनुमति दी थी।
अकबर ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में हुक्काबार के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक-2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
उन्होंने बताया कि बैठक में छत्तीसगढ़ पुलिस में सूबेदार, उप-निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर चयन परीक्षा वर्ष 2021 के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के ऊंचाई और सीने के माप में दी गई छूट का अनुमोदन किया गया।
मंत्री ने बताया कि बैठक में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम (संशोधन) विधेयक-2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
अकबर ने बताया कि बैठक में बस्तर जिले के दरभा थाना क्षेत्र के अंतर्गत झीरम घाटी क्षेत्र में 25 मई वर्ष 2013 को घटित नक्सली घटना की जांच के लिए दो सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के गठन का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।
मंत्री ने बताया कि राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए वितरित किए जा रहे रेडी टू ईट पोषण आहार की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए केन्द्रीयकृत व्यवस्था अपनाई जाएगी। इस व्यवस्था में स्वचलित मशीनों के जरिये रेडी टू ईट पोषण आहार का उत्पादन किया जाएगा।
राज्य में पेट्रोल और डीजल में वैट की दरों में कमी को मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छल करार दिया है।
राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता धरमलाल कौशिक ने कहा है कि राज्य की जनता को बड़ी उम्मीद थी कि सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी होगी और जनता का राहत मिलेगी। लेकिन दर में नाममात्र की कमी की गई जिससे लोगों की आशाओं पर पानी फिरा है।
कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार के इस निर्णय से छत्तीसगढ़ की जनता को निराशा हुई है। यह छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छल है तथा राज्य सरकार द्वारा इसी तरह छत्तीसगढ़ की जनता को छलने का काम लगातार जारी है।
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