रायपुरः छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में छह फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में छह फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है जिसके बाद अब उन्हें 28 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा।
उनके अनुसार इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार के लगभग 3.80 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश भी पोस्ट किया है। आदेश के अनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों को इस वर्ष मई से सातवें वेतन आयोग के तहत 22 प्रतिशत और छठे वेतन आयोग के तहत 174 प्रतिशत डीए मिल रहा था।
आदेश के अनुसार सातवें और छठे वेतन आयोग के महंगाई भत्ते में छह फीसदी और 15 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। कर्मचारियों को इस वर्ष एक अगस्त से 28 फीसदी और 189 फीसदी डीए मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से राजकोष पर सालाना 2,160 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के महासंघ ने पिछले महीने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पांच दिनों की हड़ताल की थी, जिसमें महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता (एचआरए) में बढ़ोतरी शामिल थी। फेडरेशन ने अपनी मांगों को लेकर 22 अगस्त से फिर से हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी।
अधिकारियों ने बताया कि 13 अगस्त को छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी महासंघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी, जिसमें डीए में छह प्रतिशत की वृद्धि करने की सहमति दी गई थी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने सातवें वेतनमान के आधार पर एचआरए में बढ़ोतरी की मांग पर विचार करने का भी आश्वासन दिया था।
सरकार के इस फैसले को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ (सीएकेएम) के क्षेत्रीय संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि कर्मचारियों ने सातवें वेतनमान के अनुसार 34 प्रतिशत डीए और एचआरए की मांग की थी लेकिन कोई भी मांग पूरी नहीं हुई।
उन्होंने कहा कि डीए में छह फीसदी की बढ़ोतरी भी इस साल अगस्त से दी जा रही है, बल्कि जुलाई 2020 से दी जानी चाहिए थी। वर्मा ने कहा, ''पूर्व घोषणा के अनुसार, हम अपनी मांगों को लेकर 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे।''