रांची, 26 जुलाई कोल इंडिया की अनुषंगी सीसीएल ने झारखंड राज्य सरकार की 56,000 करोड़ रुपये की भारी मांग के नोटिस को लेकर राशि पर सुलह-समझौता की जरूरत पर बल दिया है। राज्य सरकार ने खनन के लिये आबंटित भूमि के बदले कंपनी से यह राशि कंपनी से मांगी है।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोल इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेश्क प्रमोद अग्रवाल के साथ बैठक के दौरान राज्य का 56,000 करोड़ बकाया तत्काल भुगतान करने को कहा है। इसके अलावा मूल्यवर्धन के आधार पर कोयले पर रॉयल्टी के भुगतान की भी मांग की।
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का लंबे समय से बकाये के लेकर राज्य सरकार के साथ विवाद चल रहा है।
सेंट्रल कोल फील्ड्स लि. (सीसीएल) के चेयरमैन और प्रबंध निदेश्क पीएम प्रसाद ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘हमने राज्य सरकार की दावा राशि को लेकर समझौते की मांग की है।’’
भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) के कार्यवाहक प्रमुख की भी जिम्मेदारी निभा रहे प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मांगी गयी राशि कोल इंडिया की तीन इकाइयों...सीसीएल, बीसीएल और ईस्टर्न कोलफील्ड् लि. (ईसीएल) से संबद्ध है और कोल इंडिया ने दावा राशि के खिलाफ सुलह-समझौते को लेकर आवेदन दिया है।
सीसीएल प्रमुख ने कहा कि उन्हें मामले का सकारात्मक हल निकलने की उम्मीद है।
राज्य सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि राशि कोल इंडिया को अलग-अलग समय में विभिन्न परियोजनाओं के लिये आबंटित जमीन के एवज में मांगी गयी है।
मुख्यमंत्री सोरेन ने कोल इंडिया के चेयरमैन से 56,000 करोड़ रुपये के तत्काल भुगतान के लिये कदम उठाने को कहा है।
उन्होंने झरिया कोयला खदानों के पास पुनर्वास कार्यों के मामले में धीमी प्रगति पर अप्रसन्नता जतायी और अग्रवाल से इसमें तेजी लाने को कहा।
इस बारे में अग्रवाल को कई बार कॉल किया गया और ई-मेल के जरिये सवाल पूछे गये, लेकिन उनकी तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।
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