गुवाहाटी, 24 सितंबर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेल एवं गैस परियोजनाओं के लिए एक लाख करोड़ रुपये की मंजूरी दी है और इन परियोजनाओं के 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।
पुरी ने कहा कि इस क्षेत्र में अन्वेषण का रकबा 2025 तक मौजूदा 30,000 वर्ग किलोमीटर से दोगुना होकर 60,000 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, जबकि पिछले तीन वर्ष में खुला क्षेत्र लाइसेंस नीति (ओएएलपी) के तहत लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पहले ही आवंटित किया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं क्योंकि पिछली 'लुक ईस्ट' नीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'एक्ट ईस्ट' नीति में बदल दिया।
पुरी ने क्षेत्र में अन्वेषण और उत्पादन (ईएंडपी) निवेश अवसरों के लिए निवेशकों तथा उद्योगपतियों के साथ एक बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र देश के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि उपलब्ध भू-वैज्ञानिक सूचनाओं के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं और इसलिए क्षेत्र में तेज अन्वेषण के माध्यम से संभावित तेल और गैस के पर्याप्त अवसर मौजूद हैं।
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