नयी दिल्ली, 28 जुलाई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए), अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोगों के संगठन (आईओएससीओ) तथा अंतरराष्ट्रीय बीमा निरीक्षक संघ (आईएआईएस) के बीच हुए बहुपक्षीय सहमति ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दे दी।
यह सबसे बड़ा बहुपक्षीय मंच है और इसपर कुल 124 हस्ताक्षर हुए हैं।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘‘भारत के इसमें शामिल होने से सभी प्रकार की सूचनाओं का आदान-प्रदान हो सकेगा और गिफ्ट सिटी में पंजीकरण कराने वालों के लिए कारोबार की स्थिति सुगम हो सकेगी।’’
गांधीनगर में गिफ्ट सिटी देश का पहला परिचालन वाला स्मार्ट शहर तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) है।
आईएफएससीए देश में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास तथा नियमन वाला एकीकृत नियामक है।
मध्यवर्ती इकाइयां आईएफएससी में अपने ग्राहकों तथा विभिन्न विनियम वाले वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के बीच मध्यवर्ती सुविधाएं उपलब्ध करा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
आईएफएससी में पूंजी बाजारों के लिए पारिस्थतिकी तंत्र बनाने की दृष्टि से भी मध्यवर्ती इकाइयां जरूरी हैं।
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