Budget 2024 home Ministry: सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ को 143275 करोड़, जम्मू-कश्मीर को 42277 करोड़ रुपये आवंटित
By सतीश कुमार सिंह | Updated: July 23, 2024 16:47 IST2024-07-23T15:15:04+5:302024-07-23T16:47:34+5:30
Budget 2024 home Ministry: मुद्रा लोन की लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख से 20 लाख किया गया है। बजट में लघु उद्योगों के लिए ऋण की आसानी बढ़ाने वाली नई योजनाओं का ऐलान किया गया है।
photo-lokmat
Budget 2024 home Ministry: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रोजगार और स्वरोजगार के लिए अभूतपूर्व अवसर बढ़ाना हमारी सरकार की पहचान रही है, आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। इस बजट में सरकार ने रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन स्कीम की घोषणा की है, इससे देश में करोड़ो नए रोजगार बनेंगे, इससे जीवन में पहली नौकरी पाने वाली युवा की पहली तन्ख्वाह हमारी सरकार देगी। कौशल विकास और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप योजना से गांव, गरीब के नौजवान देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे। हमें हर शहर, हर गांव, हर घर उद्यमी बनाना है, इसी उद्देश्य से मुद्रा लोन की लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख से 20 लाख किया गया है। बजट में लघु उद्योगों के लिए ऋण की आसानी बढ़ाने वाली नई योजनाओं का ऐलान किया गया है।
केंद्रीय बजट 2024-25 में गृह मंत्रालय के लिए 2,19,643.31 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें 1,43,275.90 करोड़ रुपये का बड़ा हिस्सा सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ जैसे केंद्रीय पुलिस बलों के लिए चिह्नित है। वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में गृह मंत्रालय को 2,02,868.70 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को प्रस्तुत केंद्रीय बजट में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को 42,277 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो वर्तमान में केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है। जम्मू कश्मीर से अगस्त 2019 में विशेष राज्य का दर्जा ले लिया गया था और इसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था।
बजट में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 5,985.82 करोड़ रुपये, चंडीगढ़ को 5,862.62 करोड़ रुपये, लद्दाख को 5,958 करोड़ रुपये और दादरा नगर हवेल तथा दमन दीव को 1,490.10 करोड़ रुपये दिए गए हैं। बजट में जनगणना से संबंधित कार्य के लिए 1,309.46 करोड़ रुपये (2023-24 में 578.29 करोड़ रुपये) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के लिए 1,606.95 करोड़ रुपये (2023-24 में 1,666.38 करोड़ रुपये) आवंटित किए गए।
अर्द्धसैनिक बलों में, सीआरपीएफ को 2023-24 में 31,389.04 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से बढ़कर 31,543.20 करोड़ रुपये मिले, बीएसएफ को 25,472.44 करोड़ रुपये (2023-24 में 25,038.68 करोड़ रुपये), सीआईएसएफ को 14,331.89 करोड़ रुपये (2023-24 में 12,929.85 करोड़ रुपये), आईटीबीपी को 8,634.21 करोड़ रुपये (2023-24 में 8,203.68 करोड़ रुपये), एसएसबी को 8,881.81 करोड़ रुपये (2023-24 में 8,435.68 करोड़ रुपये) और असम राइफल्स को 7,428.33 करोड़ रुपये (2023-24 में 7,276.29 करोड़ रुपये) आवंटित किए गए।
बजट में आसूचना ब्यूरो (आईबी) को 3,823.83 करोड़ रुपये (2023-24 में 3,268.94 करोड़ रुपये), दिल्ली पुलिस को 11,180.33 करोड़ रुपये (2023-24 में 11,940.33 करोड़ रुपये), विशेष सुरक्षा समूह को 506.32 करोड़ रुपये (2023-24 में 446.82 करोड़ रुपये) आवंटित किए गए हैं।
बजटीय प्रावधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल के व्यय के लिए 1,248.91 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं और आपदा प्रबंधन, राहत एवं पुनर्वास तथा राज्य सरकारों को अनुदान सहायता आदि के लिए 6,458 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को घोषित वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में देश की प्रमुख जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को 951 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए हैं, जिसमें पिछले वित्त वर्ष की तुलना में करीब 1.79 प्रतिशत की मामूली गिरावट हुई है।
एजेंसी को 2023-24 के संशोधित बजट अनुमान में अपने कामकाज के प्रबंधन के लिए 968.86 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को पेश बजट दस्तावेज के अनुसार, सरकार ने 2024-25 के लिए एजेंसी को 951.46 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। बजट दस्तावेज के अनुसार यह प्रावधान एजेंसी के संस्थापन संबंधी व्यय के लिए है, जिसे लोक सेवकों, निजी व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों और अन्य गंभीर अपराधों के मामलों की जांच और अभियोजन का काम सौंपा गया है।
बजट दस्तावेज में कहा गया है कि सीबीआई के आवंटन में उसके प्रशिक्षण केंद्रों का आधुनिकीकरण, तकनीकी और फोरेंसिक सहायता इकाइयों की स्थापना, व्यापक आधुनिकीकरण और सीबीआई के लिए भूमि की खरीद/कार्यालय/आवास भवनों का निर्माण जैसी विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रावधान भी शामिल हैं।