तिरुवनंतपुरम, 14 अगस्त सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने लक्षद्वीप के लोगों की ब्रॉडबैंड सेवाओं तथा प्रशासन की ई-गवर्नेंस सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने को द्रुत गति की सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी सुविधा शुरू की है।
यह पहल दूरसंचार विभाग द्वारा वित्तपोषित यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन (यूएसओ) परियोजना के तहत शुरू की गई है।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 2014 में अनुमान लगाया था कि इस द्वीप समूह की बैंडविद्थ जरूरत 7.6 जीबीपीएस है। इस आकलन के आधार पर बीएसएनएल ने 216 एमबीपीएस क्षमता जोड़कर लक्षद्वीप की कुल बैंडविद्थ को 2018 में 318 एमबीपीएस तक पहुंचाया था।
इसके बाद इसरो ने अतिरिक्त 1,500 एमबीपीएस के लिए ट्रांसपॉन्डर का आवंटन किया। साथ ही उसने बीएसएनएन को अपना हार्डवेयर उपलब्ध कराया। इससे 1,500 एमबीपीएस का आंशिक इस्तेमाल संभव हो पाया।
बीएसएनएल ने अब नया हार्डवेयर लगाया और चालू किया है जिससे पूरी 1,500 एमबीपीएस क्षमता का इस्तेमाल हो सकेगा। इससे लक्षद्वीप की बैंडविद्थ 70 प्रतिशत बढ़कर 1.71 जीबीपीएस हो जाएगी।
संचार राज्यमंत्री देवसिंह चौहान ने शनिवार को यह परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। उन्होंने राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना को पूरा करने के लिए बीएसएनएल के प्रयासों की सराहना भी की।
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