नयी दिल्ली, 28 मई दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को दावा किया कि भाजपा शासित राज्यों के ज्यादातर वित्त मंत्रियों ने कोरोना महामारी से जुड़ी दवाओं और सामग्री को जीएसटी से मुक्त करने के प्रस्ताव का विरोध किया।
जीएसटी परिषद की आन लाइन बैठक शुक्रवार को करीब सात महीने के बाद हुई।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कोविड- 19 के इलाज में इस्तेमाल दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर कर की दरों को उनके वर्तमान स्तर पर ही रहने दिया गया।
हालांकि, परिषद ने ब्लैक फंगस में काम आने वाली दवा के आयात को आई- जीएसटी से मुक्त करने का फैसला किया गया।
सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, ‘‘जीएसटी परिषद के समक्ष कोविड- 19 से जुड़े टीके, आक्सीजन सिलेंडर, कंसन्ट्रेटर, पीपीई किट, सेनिटाइजर, मास्क, परीक्षण किट आदि को कर मुक्त करने का प्रस्ताव रखा।’’
उन्होंने कहा, ‘‘पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल और कई अन्य राज्यों के वित्त मंत्रियों ने भी इस तरह का प्रस्ताव रखा। लेकिन भाजपा शासित राज्यों के वित्त मंत्रियों ने इसका जोरदार विरोध किया।’’
जीएसटी परिषद की बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि परिषद ने मुफ्त बांटने के लिए विदेशों से आयात की जाने वाली कोविड-से जुड़ी सामग्री के आयात को आई जीएसटी से छूट देने का फैसला किया है।
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