पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 32 पन्नों का एक पत्र लिखकर बिहार के बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए ज्यादा आर्थिक मदद मांगी है, जो राज्य को आर्थिक रूप से समृद्ध बना सकती हैं। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार के 26 जिलों में जल निकासी की बेहतर व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलों और पुलियों की आवश्यकता है, विशेष रूप से उत्तर बिहार में, जहां वार्षिक बाढ़ एक बड़ी समस्या है। इसके समाधान के लिए नेपाल सरकार के साथ सहयोग करके ऊंचे बांध बनाने की योजना है।
यह गंडक, कोसी और कमला नदियों से आने वाली बाढ़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से किया जाएगा। बिहार सरकार ने केंद्र से 90 फीसदी केंद्रीय सहायता वाली योजनाओं को मंजूरी देने का अनुरोध किया है, जिसमें गंडक, कोसी और कमला नदियों से बाढ़ नियंत्रण के लिए 13,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।
उपमुख्यमंत्री ने केंद्र से अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति देने का भी अनुरोध किया है, जिसमें बिहार के लिए 1 फीसदी जीएसडीपी छूट का सुझाव दिया गया है, जब तक कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत तक नहीं पहुंच जाती। बिहार सरकार ने दरभंगा हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपग्रेड करने और राजगीर और भागलपुर में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के प्रावधान की भी मांग की है।
इसके साथ ही, सौर ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार के लिए 50-100 मेगावाट क्षमता वाले सौर पार्क स्थापित करने और मौजूदा समय सीमा को 2028 तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। दरभंगा और सुपौल में फ्लोटिंग सौर संयंत्र स्थापित करने की योजना भी पहले से ही चल रही है।
दरभंगा हवाई अड्डे के अपग्रेड और नए हवाई अड्डों के निर्माण से स्थानीय लोगों को लाभ होगा और राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। यह पहल राज्य की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगी।
उन्होंने कहा कि बिहार के 26 जिलों में जल निकासी की बेहतर व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलों और पुलियों की आवश्यकता है। उत्तर बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ एक बड़ी समस्या है। इसके समाधान के लिए नेपाल सरकार के साथ सहयोग करके ऊंचे बांध बनाने की योजना है। इससे गंडक, कोसी और कमला नदियों में आने वाली बाढ़ को रोका जा सकेगा।