Bengaluru: बेंगलुरु निवासियों को 1 अप्रैल से अधिक संपत्ति का देना पड़ेगा टैक्स? जानें पूरा विवरण

Bengaluru News: बेंगलुरु के निवासियों को 1 अप्रैल से अपने संपत्ति कर भुगतान में वृद्धि देखने को मिल सकती है क्योंकि कर्नाटक सरकार ने शहर में घरेलू अपशिष्ट जनरेटर के लिए एक नया उपयोगकर्ता शुल्क पेश किया है। हालांकि औपचारिक आदेश अभी जारी होना बाकी है, लेकिन उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की अध्यक्षता वाले शहरी विकास विभाग ने पिछले साल नवंबर में बेंगलुरु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड (BSWML) द्वारा रखे गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संपत्ति कर में यह बढ़ोतरी नम्मा मेट्रो द्वारा 45 से 50 प्रतिशत की किराया वृद्धि लागू करने के ठीक एक महीने बाद हुई है।

उपयोगकर्ता शुल्क का उद्देश्य अपशिष्ट संग्रह और निपटान सेवाओं को वित्तपोषित करना है, हालांकि आलोचकों ने इसे लागू करने में अवैज्ञानिक होने के लिए चिंता जताई है क्योंकि इस निधि का उपयोग डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रह और निपटान जैसी सेवाओं के लिए किया जाएगा। बीएसडब्ल्यूएमएल को इस शुल्क से सालाना लगभग 600 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है, अनुमान है कि संभावित राजस्व इससे भी अधिक होगा।

यह शुल्क संपत्ति कर में एकीकृत किया जाएगा और संपत्तियों के निर्मित क्षेत्र के आधार पर गणना की जाएगी। छह स्लैब स्थापित किए गए हैं, जो 600 वर्ग फीट तक की इमारतों के लिए 10 रुपये प्रति माह से लेकर 4,000 वर्ग फीट से अधिक की इमारतों के लिए 400 रुपये प्रति माह तक हैं। नतीजतन, निवासियों को अपने वार्षिक संपत्ति कर के बोझ में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव होने की संभावना है।

बड़े अपार्टमेंट परिसरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों सहित थोक कचरा पैदा करने वालों के लिए, यदि वे अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए सूचीबद्ध एजेंसी को नियुक्त करने में विफल रहते हैं, तो 12 रुपये प्रति किलोग्राम का अतिरिक्त शुल्क लागू होगा। इससे ऐसी संस्थाओं के परिचालन लागत पर काफी असर पड़ सकता है।

उल्लेखनीय रूप से, मौजूदा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) उपकर - जिसका उपयोग सड़क सफाई जैसे सार्वजनिक स्वच्छता प्रयासों के लिए किया जाता है - अपरिवर्तित रहेगा। नए उपयोगकर्ता शुल्क से इन निधियों को पूरक बनाने की उम्मीद है, हालांकि इसके लागू होने से बहस छिड़ गई है।

जबकि सरकार शहर में अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए इस उपाय को आवश्यक बताती है, कुछ आलोचकों का तर्क है कि इसके क्रियान्वयन में वैज्ञानिक कठोरता का अभाव है और यह करदाताओं पर असंगत रूप से बोझ डालता है। नई प्रणाली की प्रभावशीलता अभी भी देखी जानी बाकी है, लेकिन बेंगलुरु के निवासियों के लिए इसके वित्तीय निहितार्थ स्पष्ट हैं।
 

Web Title: Bengaluru: Bengaluru residents will have to pay more property tax from April 1, know full details

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