नयी दिल्ली, 20 जुलाई विशेष उद्देश्यीय कंपनी बीबीएनएल ने मंगलवार को 16 राज्यों के ग्रामीण इलाकों में उच्च गति के ब्राडबैंड सेवाओं के क्रियान्वयन को लेकर 19,041 करोड़ रुपये की भारत नेट परियोजना के लिये बोलियां आमंत्रित की।
इसके तहत सरकार परियोजना को व्यवहारिक बनाने के लिये वित्त पोषण उपलब्ध कराएगी।
बीबीएनएल ने एक बयान में कहा, ‘‘भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लि. (बीबीएनएल) ने भारत नेट के विकास (तैयार करना, उन्नत बनाना, परिचालन और रखरखाव तथा उपयोग) के लिये वैश्विक निविदा जारी कर बोलियां आमंत्रित की है। इसका विकास सार्वजनिक-निजी भागीदारी में 16 राज्यों में नौ अलग पैकेज में किया जाएगा। इसमें छूट अवधि 30 साल है।’’
परियोजना के तहत सरकार की 16 राज्यों के 3.61 लाख गांवों (ग्राम पंचायतों समेत) को शामिल करने की योजना है। ये राज्य हैं...केरल, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश।
मौजूदा भारत नेट परियोजना के तहत प्रखंड और ग्राम पंचायतों के बीच आप्टिकल फाइबर केबल (मुख्य रूप से) बिछाकर देश के सभी ग्राम पंचायतों को जोड़ा जा रहा था।
अब भारत नेट का दायरा बढ़ाते हुए देश के सभी करीब 6.43 लाख गांवों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
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