नयी दिल्ली, 29 सितंबर बैंकों ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) के लिए ऋण गारंटी योजना के तहत सबसे छोटे कर्जदारों को लाभ पहुंचाने के लिए 7,500 करोड़ रुपये की राशि का पूरा इस्तेमाल किया है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों को राहत प्रदान करने के लिए 6.29 लाख करोड़ रुपये के पैकेज के हिस्से के रूप में इस साल जून में इस योजना की घोषणा की गयी थी।
मंत्रालय ने ट्विटर पर लिखा, "एमएफआई के लिए ऋण गारंटी का 75 दिनों के भीतर पूरा उपयोग कर लिया गया। छोटे कर्जदारों को ऋण देने के लिए सीजीएसएमएफआई के तहत एमएफआई के लिए 7,500 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। इससे उपभोग और आजीविका को काफी बढ़ावा मिला है।"
योजना के तहत 1.25 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया गया है।
मंत्रालय ने कहा, "सीजीएसएमएफआई ने 20 ऋणदाताओं के माध्यम से 92 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों-सूक्ष्म वित्त संस्थानों/सूक्ष्म वित्त संस्थानों को सहायता प्रदान की। एमएफआर-2 और एमएफआई से नीचे उचित दरों पर स्वीकृति राशि का लगभग 45% प्रदान किया गया। इस मुश्किल समय में इस योजना ने सबसे निचले स्तर पर कर्जदारों को ऋण की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।
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