गुवाहटी , एक अगस्त असम सरकार ने राज्य में चाय बागान मजदूरों और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) वाले सभी उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में 20 प्रतिशत अधिभार को माफ करने का निर्णय लिया है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने रविवार को विद्युत विभाग के कामकाज की समीक्षा के दौरान कहा कि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत 1,719 करोड़ रुपये की लागत से लगभग पांच लाख नए ग्राहकों को बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी विज्ञप्ति के अनुसार बैठक में चाय बागान मजदूरों और बीपीएल उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में 20 प्रतिशत अधिभार नहीं लगाने का निर्णय लिया गया।
बयान में इसके अलावा कहा गया कि आर्थिक रूप से पिछड़े उपभोक्ताओं को अपने लंबित बिजली बिलों का 10 किस्तों में भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी।
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