मुबई, 17 मार्च इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव अजय प्रकाश साहनी ने बुधवार को कहा कि देश में नकदरहित भुगतान की स्वीकृति बढ़ रही है, ऐसे में बैंकों को डिजिटल भुगतान परिवेश में ज्यादा-से-ज्यादा कारोबारियों को शामिल करने के लिये प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान के तौर-तरीकों में खासकर ‘क्विक रिस्पांस’ (क्यू आर) कोड के जरिये भुगतान व्यवस्था में उन्हें शामिल करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि देश में फिलहाल करीब छह करोड़ कारोबारी हैं और केवल एक से डेढ़ करोड़ डिजिटल भुगतान व्यवस्था से जुड़े हैं।
साहनी ने भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘यह महत्वपूर्ण है कि देश में सभी कारोबारियों को डिजिटल भुगतान परिवेश में लाया जाए। यह ‘प्वाइंट ऑफ सेल मशीन’ (पीओएस) के जरिये होगा। यह भुगतान के अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम खासकर क्यूआर कोड के जरिये और आसानी से होगा।’’
देश में स्मार्टफोन की पहुंच बढ़ने के साथ डिजिटल दायरा बढ़ाने के लिये क्यूआर कोड आधारित भुगतान अधिक लागत प्रभावी तरीका है।
साहनी ने बैंकों से अधिक संख्या में कारोबारियों को इससे जोड़ने के लिये प्रयास करने को कहा। उन्होंने कहा कि बैंक यह कार्य अपनी टीम के माध्यम से या फिर स्टार्टअप अथवा अन्य सेवा प्रदाताओं के माध्यम से कर सकते हैं।
सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय में डिजिधन मिशन का गठन किया है। इसका मकसद सभी संबद्ध पक्षों के साथ मिलकर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और जागरूकता के लिये रणनीति तैयार करना है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।