बहुदलीय लोकतंत्न में अनेक राजनीतिक दलों का होना देश की प्रजातांत्रिक सेहत का सबूत है. सत्ताधारी दल निरंकुश न हो सकें इसलिए छोटी पार्टियों की भूमिका प्रेशर कुकर के सेफ्टी वॉल्व का काम करती है. सिद्धांत के तौर पर यह एक आदर्श स्थिति मानी जानी चाहिए. आदर्श इसलिए कि बहुमत प्राप्त किसी बड़े राजनीतिक दल को यह भ्रम न हो जाए कि देश को अपने ढंग से चलाने का कोई वैध लाइसेंस उसे मिल गया है. हिंदुस्तान जैसे विराट मुल्क ने अपने अतीत और सामाजिक विरासतों के जरिए संवैधानिक दायरे में शासन शैली के कुछ मापदंड रच लिए हैं. कोई भी राजनीतिक दल इन मापदंडों से बचकर या उनकी उपेक्षा कर सरकार चलाने का उम्दा नमूना पेश नहीं कर सकता.
उपेक्षा का यह दुस्साहस तो भारत के पहले प्रधानमंत्नी पंडित जवाहर लाल नेहरू भी नहीं कर पाए थे. जब 1947 में उन्होंने अपना पहला मंत्रिमंडल गठित किया तो उसमें उनके और कांग्रेस के घनघोर विरोधी भी शामिल हुए थे, हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के डॉक्टर भीमराव आंबेडकर और पंथिक पार्टी के बलदेव सिंह समेत कुछ अन्य राजनेताओं के नाम इस कड़ी में लिए जा सकते हैं. जवाहर लाल नेहरू असहमत होते हुए भी अनेक अवसरों पर उनके सुझाव मानते थे. बाद में सरकार के फैसलों में वे सुझाव अमल में आते दिखाई देते रहे. यहां यह याद दिलाना आवश्यक है कि कांग्रेस को 82 फीसदी बहुमत प्राप्त हुआ था.
बुनियादी तौर पर इसे स्वीकार करने में कोई ङिाझक नहीं होनी चाहिए कि विविधताओं से भरे भारत में कोई एक या दो बड़ी पार्टियां कश्मीर से कन्याकुमारी तक मतदाताओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकतीं. अलग-अलग भाषाएं, बोलियां, समुदायों के रीति-रिवाज और मजहब अलग राजनीतिक दल के गठन की वजह बनते हैं. अपर्याप्त प्रतिनिधित्व करने वाली बड़ी पार्टी से आम आदमी की आवाज उठाने वाली छोटी पार्टी कहीं बेहतर है.
एक प्राचीनतम गणतंत्न की यह शानदार परंपरा है. इसके पीछे समाज और देश की समस्याओं-प्राथमिकताओं पर मिलजुल कर काम करने की मंशा ही कही जा सकती है. आजादी के बाद कांग्रेस ने अधिकांश समय बहुमत वाली सरकार चलाई. इस कारण छोटे दलों और उनके नुमाइंदों का काम एक तरह से प्रतिपक्ष की भूमिका जैसा ही रहा. वे अपने-अपने इलाकों की आवाज उठाते. कभी उनकी बात मान ली जाती तो कभी बहुमत के बोझ तले दब जाती. नब्बे के दशक तक यह सिलसिला चलता रहा. जब नरसिंह राव की सरकार पराजित हुई तो हिंदुस्तान में एक अस्थिर राजनीति का दौर प्रारंभ हो गया.
इसी के साथ ही गठबंधन सरकारों का सिलसिला शुरू हो गया. एकाध अपवाद पहले भी था, लेकिन गठबंधन में आने के बाद छोटी पार्टियों ने सत्ता का स्वाद पहली बार चखा. बेशक उन दिनों गठबंधन में शामिल छोटे राजनीतिक दल अपने विचारों की कुछ पूंजी के सहारे इसमें शामिल हुए थे. प्रधानमंत्नी अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में सबसे बड़े - राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में अनेक मंझोली और छोटी पार्टियां सरकार का हिस्सा बनीं. हालांकि बहुजन समाज पार्टी का भाजपा के साथ गठबंधन टूटने का एक कड़वा प्रयोग यह देश देख चुका था. उस गठबंधन में अटल बिहारी वाजपेयी के ऊंचे राजनीतिक कद की वजह से छोटी पार्टियां एक सीमित दायरे में ही अपनी आवाज में आक्रोश का अंदाज दिखा पाती थीं. इसके बाद धीरे-धीरे गठबंधन के धर्म का आधार खिसकता गया और दबाव की राजनीति आरंभ हो गई. गठबंधन में शामिल छोटी पार्टियां बड़ी पार्टी को आंखें दिखाने और गुर्राने की अदा पेश करने लगीं.
इन दिनों सिर्फ गठबंधन से काम नहीं चलता. अब महागठबंधन नाम का नया अवतार सामने आ गया है. राजग के उत्तर में संप्रग उतर आया है. जाहिर है गठबंधन से महागठबंधन बड़ा है तो दोनों बड़े महागठबंधन अपने-अपने शो-केस में अधिक से अधिक पार्टियों को करीने से सजा लेना चाहते हैं. दोनों यह साबित करने पर तुले हुए हैं कि तेरे गठबंधन की कमीज से मेरी कमीज उजली है. इस चक्कर में सिद्धांतों और सरोकारों की सियासत कहीं खो गई है और छोटी पार्टियां एक तरह से ब्लैकमेल पर उतारू नजर आती हैं. तकलीफदेह है कि बड़े दलों के सामने हथियार डालने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है. दोनों ओर एक जैसी बुराइयां विकराल हैं. कोई एक गठबंधन को अमीरों का बताता है तो दूसरे को सांप्रदायिक गठबंधन कहा जा रहा है. समुदायों और वर्गो को बांटने की कोशिशें होने लगी हैं. जिसे जहां मनमाफिक सौदा नहीं मिलता तो झटपट दूसरे गठबंधन पर जाल फेंकना शुरू हो जाता है. हमारी लोकतांत्रिक सेहत पर इसका उल्टा असर हो रहा है. चाकू खरबूजे पर गिरे या खरबूजा चाकू पर - नुकसान तो खरबूजे का ही होगा. यह बात राजनीतिक नियंताओं को समझ लेनी चाहिए.