नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ ट्रेड करने वाले किसी भी देश पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इससे तेहरान की धार्मिक सरकार पर दबाव बढ़ गया है, जिसने विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक कार्रवाई की है, जिसमें लगभग 600 लोग मारे गए हैं और पूरे देश में हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई से दुनिया भर में अमेरिका के बड़े ट्रेडिंग संबंधों पर असर पड़ सकता है, जिसमें भारत और चीन भी शामिल हैं, जो ईरान के मुख्य ट्रेडिंग पार्टनर हैं।
ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा, "तुरंत प्रभाव से, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ बिजनेस करने वाला कोई भी देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ किए जा रहे किसी भी बिजनेस पर 25 परसेंट टैरिफ देगा। यह आदेश अंतिम और निर्णायक है।" यह टैरिफ की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब ट्रंप विरोध प्रदर्शनों को लेकर ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं।
व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने सोमवार को पहले कहा था, "हवाई हमले उन कई विकल्पों में से एक होंगे जो विचाराधीन हैं।" लेकिन उन्होंने कहा कि ईरान के पास ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के साथ बातचीत का डिप्लोमेटिक चैनल भी खुला है, और कहा कि ईरान निजी तौर पर अपने सार्वजनिक बयानों से "काफी अलग लहजा" अपना रहा है।
क्या इस कदम का भारत पर असर पड़ेगा?
हालांकि चीन को ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर माना जाता है, लेकिन इस कदम का असर भारत, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की पर भी पड़ेगा, जो तेहरान के प्रमुख व्यापारिक पार्टनरों में से हैं। तेहरान में भारतीय दूतावास के अनुसार, भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में ईरान को $1.24 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया, जबकि $0.44 बिलियन का सामान इम्पोर्ट किया, जिससे कुल व्यापार $1.68 बिलियन (लगभग 14,000 - 15,000 करोड़ रुपये) हो गया।
ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इनमें सबसे बड़ा हिस्सा $512.92 मिलियन के ऑर्गेनिक केमिकल्स का था, इसके बाद खाने योग्य फल, मेवे, खट्टे फलों के छिलके और खरबूजे $311.60 मिलियन के थे, और मिनरल फ्यूल, तेल और डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स $86.48 मिलियन के थे।
अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने की वजह से भारतीय सामानों पर पहले ही 50 परसेंट तक का टैक्स लगा दिया है। ये एक्स्ट्रा टैरिफ ट्रेड को और मुश्किल बनाएंगे, क्योंकि दोनों पक्ष महीनों से एक डील को फाइनल करने पर काम कर रहे हैं, जिससे नई दिल्ली को लंबे समय से मांगी जा रही टैरिफ में राहत मिल सके।
लेकिन इस खतरे के ऊपर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ की लीगैलिटी पर आने वाला फैसला लटका हुआ है। अगर जज उनके खिलाफ फैसला सुनाते हैं, तो इससे ईरान के पार्टनर्स पर जल्दी ड्यूटी लगाने की उनकी क्षमता पर असर पड़ सकता है। कोर्ट का अगला फैसला बुधवार को आएगा।