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ट्यूनिशिया ने संयुक्त राष्ट्र में कोविड-19 को अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए खतरा बताने वाला प्रस्ताव किया पेश

By भाषा | Updated: April 2, 2020 16:37 IST

ट्यूनिशिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी बताए जाने के साथ ही इसे ‘मानवता और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए खतरा’घोषित करने की मांग की गई है।

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ठळक मुद्देट्यूनिशिया ने संयुक्त राष्ट्र में कोविड-19 को अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए खतरा बताने वाला प्रस्ताव पेश किया है। राजदूत क्रिस्टोफ ह्यूस्गेन के आग्रह के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस परिषद को संबोधित कर सकते हैं।

ट्यूनिशिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी बताए जाने के साथ ही इसे ‘मानवता और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए खतरा’घोषित करने की मांग की गई है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि कोविड-19 से उत्पन्न असाधारण खतरे से निपटने के लिए तत्काल वैश्विक स्तर पर कोशिश हो। 

संयुक्त राष्ट्र में जर्मनी के राजदूत क्रिस्टोफ ह्यूस्गेन के आग्रह के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस परिषद को संबोधित कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सबसे मजबूत इकाई सुरक्षा परिष्द ने इस वैश्विक महामारी पर अभी तक चर्चा नहीं की है लेकिन डोमन्कि रिपब्लिक के राजदूत जोस सिंगर (परिषद के मौजूदा अध्यक्ष) ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले सप्ताह या उससे पहले ही कोरोना वायरस के संक्रमण मामले पर चर्चा के लिये बैठक होगी। 

सिंगर ने कहा कि इस प्रस्ताव पर परिषद के 15 सदस्यों के बीच चर्चा हो रही है। इस मसौदा प्रस्ताव के बारे में राजनयिकों का कहना है कि उनके पास परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का समर्थन है। प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया है कि कोविड-19 को रोकने के लिए तत्काल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाया जाए। संयुक्त राष्ट्र महासभा इस बार बृहस्पतिवार शाम तक निर्णय ले सकती है। 

संयुक्त राष्ट्र में अभी दो प्रस्ताव हैं। एक में 135 से ज्यादा सह-समर्थ हैं और वह विश्व स्वास्थ्य संगठन का समर्थन करते हैं और इस महामारी से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग तेज करने की मांग करते हैं। वहीं रूस समर्थित एक प्रस्ताव ऐसा है जो डब्ल्यूएचओ के योगदान को मानता तो है लेकिन उसका कहना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी के बगैर एकतरफा प्रतिबंध नहीं लगाए जाने चाहिए। 

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