नई दिल्ली:अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर कंट्रोल करने व फेक न्यूज को सर्कुलेट होने से रोकने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया। इस आदेश के तहत, सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा पोस्ट की जाने वाली सामग्री में ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया दिग्गज कोई सुझाव या बदलाव नहीं कर सकेंगे।
शुक्रवार को ट्वीट कर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन या कट्टरपंथी लेफ्ट पार्टी की तरफ से फैलाए जाने वाले प्रॉपगैंडा पर ट्विटर कुछ नहीं कर रहा। वे रिपब्लिकन्स को टारगेट करते रहे हैं।
बता दें कि इस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद किए जाने की धमकी के बाद आई है, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर कंजरवेटिव (परंपरावादी) आवाजों को दबाने का आरोप लगाया था। सबसे ताजा विवाद मंगलवार को हुआ जब ट्विटर ने पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप के दो ट्वीट पर 'फैक्ट-चेक' के लिंक जोड़ दिए। इस मामले में ट्रंप ने कहा कि यह कदम अमेरिकी इतिहास में बोलने की आजादी पर आए सबसे बड़े खतरे से बचाने के लिए उठाया गया है। ट्रंप ने माना कि इस आदेश को लेकर कुछ कानूनी चुनौतियां हैं। उन्होंने आशंका जताई कि सोशल मीडिया कंपनियां इस आदेश के खिलाफ कोर्ट में अपील कर सकती हैं। मगर, मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं।
यह आदेश अमेरिकी वाणिज्य विभाग के अंतर्गत काम करने वाली एक एजेंसी को निर्देशित करेगा कि वह धारा 230 के दायरे को स्पष्ट करने के लिए संघीय संचार आयोग (एफसीसी) के पास एक याचिका दायर करे। आदेश का एक अन्य भाग संघीय एजेंसियों को सोशल मीडिया विज्ञापन पर उनके खर्च की समीक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
ट्रंप पहले ही इशारा कर चुके थे कि वह ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई का मन बना रहे हैं। ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने कहा कि एक कंपनी के रूप में हमारे कार्यों के लिए अंत में कोई जवाबदेह है, तो वह मैं हूं। कृपया हमारे कर्मचारियों को छोड़ दें।