नई दिल्ली:पाकिस्तान कश्मीर समेत अन्य सभी मुद्दों को लेकर भारत के साथ बातचीत करके सुलझाना चाहता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को कहा कि इस्लामाबाद भारत के साथ कश्मीर सहित सभी मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहता है। "कश्मीर एकजुटता दिवस" पर मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए शरीफ ने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए और वार्ता शुरू करनी चाहिए।
बता दें कि'कश्मीर एकजुटता दिवस' एक वार्षिक पाकिस्तानी कार्यक्रम है, जिसका आयोजन कश्मीरियों के प्रति समर्थन दिखाने के लिए किया जाता है। शरीफ ने कहा, "हम चाहते हैं कि कश्मीर समेत सभी मुद्दों का समाधान बातचीत के ज़रिए हो।"
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने आगे कहा, "भारत को 5 अगस्त, 2019 की सोच से बाहर आना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए और बातचीत शुरू करनी चाहिए।" उनकी यह टिप्पणी संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के संदर्भ में की गई थी, जिसने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा छीन लिया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया।
'शांति ही प्रगति का मार्ग है'
जैसा कि 1999 के लाहौर घोषणापत्र में लिखा गया है, जिस पर तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान सहमति जताई थी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ ने कहा कि इस्लामाबाद और नई दिल्ली के लिए आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता 'बातचीत' है।
विशेष रूप से, भारत ने भी बार-बार जोर देकर कहा है कि वह आतंक, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध रखना चाहता है। वहीं नई दिल्ली ने पाकिस्तान से कहा है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश "हमेशा राष्ट्र का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं, हैं और रहेंगे"।
अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में और भी खटास आ गई है। इसके अलावा, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने भारत पर हथियार जमा करने का आरोप लगाया और कहा कि हथियार इकट्ठा करने से कश्मीर के लोगों की किस्मत नहीं बदलेगी और न ही शांति आएगी। उन्होंने नई दिल्ली से समझदारी से काम लेने का आग्रह करते हुए कहा कि शांति ही प्रगति का मार्ग है।
उन्होंने कहा, "पाकिस्तान कश्मीरी लोगों को उनके आत्मनिर्णय के अधिकार की प्राप्ति तक अपना अटूट नैतिक, कूटनीतिक और राजनीतिक समर्थन देना जारी रखेगा।" उन्होंने आगे कहा, "कश्मीर मुद्दे का एकमात्र समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के तहत आत्मनिर्णय का अधिकार है।"
पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शरीफ ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भारत पर दबाव डालने को कहा कि वह कश्मीरियों को "क्षेत्र में स्थायी लोगों के लिए स्वतंत्र रूप से अपना भविष्य निर्धारित करने" की अनुमति दे।
पीओके के "प्रधानमंत्री" अनवारुल हक ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों के लिए अंतिम गंतव्य है, उन्होंने कहा कि कश्मीर मुद्दे के समाधान तक शांति संभव नहीं होगी। इस कार्यक्रम में, संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष, सेवा प्रमुखों और पाकिस्तान सशस्त्र बलों ने भी कश्मीर के लोगों के प्रति अपना समर्थन दोहराया।