कराची: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रहीं हैं। पहले चुनाव आयोग ने संसद की सदस्यता खत्म कर दी और अब आयोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमेन पद से भी हटाने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है।
चुनाव आयोग ये कदम कोषागार मामले में उन्हें संसद सदस्यता से अयोग्य करार देने के बाद उठाने जा रहा है। वहीं पाकिस्तान तहरीक इ इंसाफ के पदाधिकारियों का कहना है कि कोई भी कानून किसी भी सजायाफ्ता को राजनीतिक दल का पदाधिकारी बनने से नहीं रोकता है।
इमरान खान पर क्या आरोप लगे हैं?
पाकिस्तान के एक अखबार 'डॉन अखबार' के मुताबिक इमरान खान पर प्रधानमंत्री रहते विदेशी हस्तियों और राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से दिए गए गिफ्ट्स को गैर-कानूनी तरीके से बेचने का आरोप लगा है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इस संबंध में ‘गलत बयानी और झूठी घोषणा’ का आरोप लगाते हुए संविधान के अनुच्छेद 63(i)(पी) के तहत इमरान खान को अयोग्य ठहरा दिया है।
चुनाव आयोग के दस्तावेजों के मुताबिक वर्ष 1974 में स्थापित तोशखाना से 2.15 करोड़ मूल्य के सामान खरीदे गए, जबकि उनका वास्तविक मूल्य 10.8 करोड़ रुपये था। गौरतलब है कि पाकिस्तानी कानून के तहत विदेश से सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों को मिले उपहार अपने पास रखने से पहले कोषागार में मूल्यांकन के लिए जमा कराने होते हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री को नोटिस जारी किया गया है और मामले की सुनवाई के लिए 13 दिसंबर की तारीख तय की गई है। बता दें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के स्थापक इमरान खान ने 1996 में इस पार्टी की नींव रखी थी और राष्ट्रीय पार्टी बनाने में अहम योगदान रहा है। अगर कोषागार मामले में लगे उनपर आरोप के चलते उन्हें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष पद से निकाल दिया जाता है, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा।