इस्लामाबाद:पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सिफारिश पर राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने रविवार को नेशनल असेंबली (संसद) को भंग कर दिया और 90 दिनों के अंदर चुनाव कराने की मंजूरी दे दी है।
इस तरह से पिछले कई हफ्तों से विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से बच रहे प्रधानमंत्री इमरान खान फिलहाल अपना पद बचाने में सफल रहे हैं।
हालांकि, संसद भंग की राष्ट्रपति की मंजूरी को असंवैधानिक बताते हुए विपक्ष ने सुपक्ष कोर्ट का रुख किया है।
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया है, अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान नहीं होने दिया। संयुक्त विपक्ष संसद नहीं छोड़ रहा है। हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं।
इससे पहले ही नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने रविवार को खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को संविधान के अनुच्छेद पांच के खिलाफ बताते हुए खारिज कर दिया।
विपक्ष की ओर से अध्यक्ष असद कैसर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के बाद सूरी ने संसद के अहम सत्र की अध्यक्षता की। विपक्ष के सदस्य जब सदन पहुंचे तो वे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आश्वस्त दिखाई दिए, लेकिन प्रस्ताव खारिज होने के बाद उन्होंने फैसले का विरोध किया।
विपक्ष को खान को सरकार से बाहर करने के लिए 342 में से 172 सदस्यों के समर्थन की ज़रूरत है जबकि उन्होंने दावा किया है कि उनके पास 177 सदस्यों का समर्थन है।
खान 2018 में 'नया पाकिस्तान' बनाने के वादे के साथ सत्ता में आए थे और अब अपने राजनीतिक करियर के नाजुक मोड़ पर हैं क्योंकि उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी ने बहुमत खो दिया है। उनकी दो सहयोगी पार्टियों ने भी सरकार से समर्थन वापस ले लिया और विपक्ष के खेमे से हाथ मिला लिया है।