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नेपाल के पीएम केपी ओली ने भारत पर लगाया अपनी सरकार गिराने का आरोप

By अनुराग आनंद | Updated: June 28, 2020 18:38 IST

केपी ओली ने कहा कि हमारी सरकार गिराने में नेपाल के कई नेता शामिल हैं। एक बहस चल रही है कि ओली को तुरंत हटाया जाना चाहिए। इसका कोई विकल्प नहीं है।

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ठळक मुद्देनेपाल के पीएम केपी ओली ने कहा कि हमें हमारी जमीन चाहिए।केपी ओली ने कहा कि होटलों में हो रही बैठकें बताती है कि भारत मेरी सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है। भारत की तरफ से केपी ओली के बयान पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

नई दिल्ली:नेपाल के पीएम केपी ओली ने भारत पर गंभीर आरोप लगाता हुए कहा है कि हिंदुस्तान में मेरी सरकार गिराने की साजिश की जा रही है। नेपाल के पीएम केपी ओली ने कहा कि पिछले बार जब हमने चीन के साथ ट्रेड एंड ट्रांजिट समझौता किया तो हमारी सरकार गिरा दी गई। लेकिन, इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेरे पास अब पर्याप्त बहुमत है। 

द हिंदू रिपोर्ट की मानें तो केपी शर्मा ओली ने रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि दिल्ली की मीडिया व काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की सक्रियता व होटलों में हो रही बैठकें बताती है कि भारत मेरी सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है। 

केपी ओली ने कहा- नेपाल के नेताओं ने मुझे नए नक्शा पर चेतावनी दी है-

कार्यक्रम में के.पी. ओली ने अपने संबोधन में कहा कि बहुत से नेपाल के नेताओं ने मुझसे कहा कि अपनी जमीन को समेटते हुए जो नक्शा छापा है वह बहुत बड़ी भूल है, ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे मैंने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो।

ओली ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री पद पर बैठे रहना नहीं चाहता, लेकिन अगर मैं इस समय हटता हूं या मेरी सरकार गिरा दी जाती है, तो नेपाल के पक्ष में बोलने के लिए फिर कोई व्यक्ति हिम्मत नहीं करेगा। आज के लिए नहीं बल्कि कल के लिए, अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी इस सरकार का टिके रहना जरूरी है।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति ने अपनी बैठक की-

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति ने अपनी बैठक की। रिपोर्ट के अनुसार, 44 में से केवल 11 सदस्य ही ओली की तरफ थे। स्थायी समिति गुरुवार को भी अपनी बैठक जारी रखने वाली थी, लेकिन प्रधानमंत्री ओली ने इसे छोड़ने का फैसला किया।

इससे पहले, नेपाल में चीनी राजदूत ने इस तरह के मामलों में खुले तौर पर हस्तक्षेप किया है, उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों के साथ बैठकें कीं ताकि मतभेदों को सुलझाया जा सके और सरकार को बचाया जा सके।

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