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Ukraine War: Russia पर किसी भी तरह के प्रतिबंध पर Japan को मिलेगा कड़ा जवाब, जापानी पीएम के नए प्रतिबंधों के एलान पर रूसी राजदूत की चेतावनी

By आजाद खान | Updated: February 27, 2022 22:29 IST

आपको बता दें कि रूस के इस कदम पर न्यूजीलैंड, कनाडा, जापान, आस्ट्रेलिया और कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली जैसे लैटिन अमेरिकी देशों ने भी कड़ी आलोचना की है।

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ठळक मुद्देजापान के प्रधानमंत्री फुमिओ किशिदा ने आज रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की बात कही है। इस पर रूसी दूत ने जापान को कड़ा जवाब देने का एलान किया है। प्रतिबंधों के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस पर सख्ती दिखाई है।

Russia-Japan on Ukraine War:जापान द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ रूसी दूत ने जापान को चेतावनी दी है। न्यूज एजेंसी आईएफई न्यूज नेटवर्क के मुताबिक, रूसी दूत ने बयान जारी कर कहा है कि रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के लिए जापान को कड़ा जवाब दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा था कि अगर कोई देश उसके और यूक्रेन के बीच में आएगा तो उसे भी जवाब दिया जाएगा। रूसी दूत ने जापान के लिए यह ताजा बयान तब दिया है जब जापानी प्रधानमंत्री द्वारा आज नए प्रतिबंध लगाने के बात कही गई  है। 

अमेरिका और ब्रिटेन ने दिखाई सख्ती

रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में केवल जापान ही नहीं है, अमेरिका समते कई देशों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। इसके साथ न्यूजीलैंड, कनाडा, जापान, आस्ट्रेलिया और कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली जैसे लैटिन अमेरिकी देशों ने रूस के इस कदम को लेकर कड़ी आलोचना भी की है। इन सब के बीच रूस अपनी बात पर अड़ा है और वह लगातार यूक्रेन पर चढ़ाई कर रहा है। वहीं इससे पहले अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने गुरुवार को यहां तक कहा था कि मॉस्को को ग्लोबल इकोनॉमी से अलग-थलग करने की कवायद के तहत रूस के खिलाफ कई नए प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे।

जापान ने और क्या प्रतिबंध लगाए थे

आपको बता दें कि जापान के प्रधानमंत्री फुमिओ किशिदा (Prime Minister Fumio Kishida) ने शुक्रवार को कहा है कि वे रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के खिलाफ वे रूस पर नए प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। किशिदा ने रूस के हमले की निंदा कर यूक्रेन के साथ खड़े रहने की बात कही है। इससे पहले 23 फरवरी को किशिदा द्व्रारा लिए गए फैसले में रूसी नागरिकों व संस्थाओं के लिए वीजा जारी करने पर रोक लगा दिया दिया था। इसके साथ वित्तीय संस्थानों के संपत्तियों को फ्रीज कर सैन्य व सुरक्षा में काम आने वाले सामानों पर भी रोक लगा दिया था। 

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