पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार केस में दोषी ठहराने वाले पाकिस्तान के विवादास्पद जज अरशद मलिक की कोरोना से मौत

By सतीश कुमार सिंह | Published: December 5, 2020 01:30 PM2020-12-05T13:30:45+5:302020-12-05T13:31:44+5:30

अरशद मलिक ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अल-अजीजिया मामले में दिसंबर 2018 में सात साल जेल की सजा सुनाई थी, लेकिन शरीफ को भ्रष्टाचार के अन्य मामले में बरी कर दिया था।

COVID-19 pakistanFormer judge Arshad Malik passes away corona former pm nawaz sharif was convicted | पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार केस में दोषी ठहराने वाले पाकिस्तान के विवादास्पद जज अरशद मलिक की कोरोना से मौत

मलिक ने कथित तौर पर स्वीकार किया था कि उन्होंने दबाव में यह फैसला दिया था। (file photo)

Highlightsलाहौर हाई कोर्ट ने जुलाई 2020 में बर्खास्त कर दिया था।रावलपिंडी के पास स्थित उनके पैत‍ृक स्थान पर दफनाया जाएगा।

इस्लामाबादः पाकिस्तान के विवादास्पद पूर्व न्यायाधीश अरशद मलिक की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। जज ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को दोषी ठहराया था।

उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। जिस पर पाकिस्तान में काफी विवाद हुआ था। वीडियो स्कैंडल में फंसने पर बर्खास्त किए गए थे। वह 47 वर्ष के थे। मलिक ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया था लेकिन इस फैसले के बाद सामने आए एक वीडियो को लेकर उन्हें पद से हटा दिया गया था।

भ्रष्टाचार-रोधी अदालत के पूर्व न्यायाधीश मलिक इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में पिछले दो दिन से वेंटिलेटर पर थे। उनके करीबी रिश्तेदार वहीद जावेद ने संवाददाताओं को बताया कि मलिक की शुक्रवार को मौत हो गई और उन्हें रावलपिंडी के पास स्थित उनके पैत‍ृक स्थान पर दफनाया जाएगा।

मलिक के परिवार में दो बेटे और दो बेटियां हैं। मलिक ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अल-अजीजिया मामले में दिसंबर 2018 में सात साल जेल की सजा सुनाई थी लेकिन शरीफ को भ्रष्टाचार के अन्य मामले में बरी किया था।

सजा दिए जाने के कुछ महीने बाद सामने आए एक वीडियो में न्यायाधीश मलिक शरीफ के एक समर्थक के साथ बातचीत करते दिखाई दिए थे। इसमें मलिक ने कथित तौर पर स्वीकार किया था कि उन्होंने दबाव में यह फैसला दिया था। मलिक के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए थे और बाद में जुलाई 2020 में लाहौर उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति ने कदाचार के आरोपों के चलते उन्हें बर्खास्त कर दिया था।

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