विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनः चीन ने हांगकांग में खोला सुरक्षा कार्यालय, विदेशी कंपनियां चिंतित

बीजिंग/हांगकांगः चीन ने विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू करने के बाद हांगकांग में अपना पहला कार्यालय बुधवार को खोल दिया। चीन के इस कदम से सैकड़ों विदेशी कंपनियों पर असर पड़ने की आशंका है। कानून में इस्तेमाल अस्पष्ट भाषा और इसे लागू करने को लेकर विदेशी कंपनियों के बीच चिंता गहरा गयी है।

हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में केन्द्रीय जन सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों की रक्षा करने के लिए कार्यालय (एचकेएसएआर) को बुधवार को खोला गया। इस तरह 1997 में बीजिंग के नियंत्रण के बाद ब्रिटेन के इस पूर्व उपनिवेश में चीनी सुरक्षा प्रतिष्ठान की पहली बार उपस्थिति हुई है।

पहली बार क्षेत्र के बीचो बीच नए राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यालय में चीनी मुख्य भूभाग के गुप्तचरों की मौजूदगी होगी । नए कानून को लेकर चीन की सरकार की पहले से आलोचना हो रही है। कानून पारित होने तक हांगकांग केवल चीन का हिस्सा था और ऐसी नीतियां यहां नहीं लागू होती थी। इस कानून के बाद वैश्विक कारोबार के बड़े केंद्र हांगकांग में चिंताएं बढ़ गयी हैं लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि इसके लागू होने से यहां पर स्थिरता बढ़ेगी।

हांगकांग की ‘सुरक्षा के लिए दूत’ और ‘राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए द्वार’ की तरह काम करेगा

कार्यालय खोले जाने पर हांगकांग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैरी लाम के साथ शहर के लिए नवनियुक्त उपनिदेशक लुओ हुईनिंग ने कहा कि यह नया मुख्यालय हांगकांग की ‘सुरक्षा के लिए दूत’ और ‘राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए द्वार’ की तरह काम करेगा।

यह कार्यालय हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा करेगा और कानून के तहत मुख्य रणनीतिक और नीतियों को लेकर अपनी सिफारिशें करेगा। सरकारी ‘सीजीटीएन टीवी’ ने कहा है कि यह कार्यालय राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी खुफिया सूचनाएं इकट्ठा कर उसका विश्लेषण करेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित आपराधिक मामलों में कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। ब्रिटेन के इस पूर्व उपनिवेश पर पूर्ण नियंत्रण के लिए चीन ने एक सप्ताह पहले हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू किया था।

शहर पर चीन के बढ़ते नियंत्रण को लेकर लाखों लोगों ने पिछले साल प्रदर्शन किया था । हांगकांग के ‘साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट’ के मुताबिक कंपनियों का कहना है कि इस कानून के बाद चीन के साथ उनकी भागीदारी का फिर से विश्लेषण करने का समय आ गया है। कानून की अस्पष्ट भाषा और व्यापक प्रावधान को लेकर डर पैदा हुआ है और इससे विदेशी कंपनियों के बीच ‘‘असुरक्षा की भावना’’ पैदा हो सकती है। सबसे ज्यादा एक खंड को लेकर भी डर है जिसमें कहा गया है कि पाबंदी लगाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को दंडित किया जा सकता है।

कंपनियों का कहना है कि पश्चिमी देशों के साथ चीन के राजनयिक संबंधों में और जटिलताएं पैदा होंगी। अमेरिकी कांग्रेस ने एक कानून पारित किया है जिसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने वाले चीनी अधिकारियों के साथ किसी भी तरह का कारोबार करने वाले बैंकों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

कारोबारी संगठन से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने अखबार को बताया कि कुछ अमेरिकी कंपनियों ने नए कानून के अनुच्छेद 29 के संभावित असर पर भी चिंता प्रकट की है। चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक हांगकांग में करीब 1300 अमेरिकी कंपनियां हैं और यहां पर अमेरिका के 85,000 नागरिक रहते हैं। हांगकांग में अमेरिकी कंपनियों के 300 से ज्यादा क्षेत्रीय मुख्यालय और 400 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।