केंद्र की मोदी सरकार और किसान संगठनों के बीच दसवें दौर की बातचीत आज यानी 20 जनवरी को होनी है, हालांकि ये बैठक 19 जनवरी को होनी थी, लेकिन सरकार की ओर से 40 किसान संगठनों को चिट्ठी जारी कर अपरिहार्य कारणों से टाल दी गई। कड़कड़ाती ठंड में किसान अपने परिवार के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे तमाम बॉर्डर पर डटे हैं। किसानों की मांग है कि मोदी सरकार तीनों नए कानून जल्द से जल्द रद्द कराने की... हालांकि सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दफे बातचीत के बावजूद हल नहीं निकल पाया है... जबकि मामाला सुप्रीम कोर्ट में गया और कोर्ट ने कमेटी गठित कर तीन कृषि कानून के अमल पर रोक लगा दी और गठित कमेटी को दोनों पक्षों को सुनकर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। ऐसे में अब सबकी नजर आज होने वाली बैठक पर होगी जो विज्ञान भवन में दोपहर दो बजे होनी है.. अब सवाल उठता है कि आखिर किसान कानून रद्द कराने पर क्यों अड़े हैं और समस्या सुलझाने में देरी क्यों.. इन्ही सारी बातों पर चर्चा करेंगे लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए..