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अडानी हिंडनबर्ग मामले में कमेटी बनाने को तैयार है केंद्र, सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी तक रिपोर्ट सौंपने को कहा - Hindi News | Center ready to form committee in Adani Hindenburg case Supreme Court asked to submit report by February 16 | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :अडानी हिंडनबर्ग मामले में कमेटी बनाने को तैयार है केंद्र, सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी तक रिपोर्ट सौंपन

निवेशकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाने वाली कमेटी में शामिल होने वाले सदस्यों को लेकर केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह इस कमेटी के सदस्यों से संबंधित रिपोर्ट शीर ...

सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त उपहार योजना पर केंद्र से पूछा, "क्यों नहीं इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं, हमारे आदेश पारित करने से क्या होगा" - Hindi News | Supreme Court asked the Center on the free gift scheme, "why not convening an all-party meeting on this issue, what will happen if we pass our order" | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त उपहार योजना पर केंद्र से पूछा, "क्यों नहीं इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं, हमारे आदेश पारित करने से क्या होगा"

देश की सर्वोच्च अदालत ने मुफ्त उपहार के विषय में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र से प्रश्न किया कि चूंकि यह मामला सभी राजनैतिक दलों का है, इसलिए आपने इस मुद्दे पर विचार करने के लिए अब तक सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलवाई। ...

झारखंड: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन पट्टा लीज आवंटन मामले में झाखंड हाईकोर्ट ने की सुनवाई, बहस 1 जून को होगी - Hindi News | Jharkhand: Jharkhand High Court will hear in the mining lease lease allocation case of Chief Minister Hemant Soren, the debate will be held on June 1 | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :झारखंड: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन पट्टा लीज आवंटन मामले में झाखंड हाईकोर्ट ने की सुनवाई, बहस 1 जून को होगी

झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खनन पट्टा लीज आवंटन मामले में सुनवाई की। खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार की ओर से कपिल सिबल, हेमंत सोरेन की ओर से मुकुल ...

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह कानून का बचाव किया, कहा- दुरुपयोग रोकने के उपाय किये जा सकते हैं - Hindi News | centre-defends-sedition-law-says measures can be taken to prevent misuse | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह कानून का बचाव किया, कहा- दुरुपयोग रोकने के उपाय किये जा सकते हैं

सीजेआई एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 5 मई को कहा था कि वह 10 मई को इसपर सुनवाई करेगी कि क्या राजद्रोह से संबंधित औपनिवेशिक युग के दंडात्मक कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी पीठ के पास भेजा जा सकता है। ...

PMLA Cases: 4700 मामलों में जांच जारी, 20 सालों में 313 लोग गिरफ्तार, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी - Hindi News | pmla-cases-4700-cases-under-investigation-313-arrests-last-20-years-centre-supreme-court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :PMLA Cases: 4700 मामलों में जांच जारी, 20 सालों में 313 लोग गिरफ्तार, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी

पीएमएलए के बचाव में सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जानकारी दी कि ईडी द्वारा पिछले 5 सालों में कुल 2,086 मामले दर्ज किए गए, जो कि सभी मामलों का केवल 0.06 प्रतिशत है। ...

कोविड-19 : मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के दिशानिर्देश तय करने में विलंब पर उच्चतम न्यायालय ने नाखुशी जताई - Hindi News | Kovid-19: Supreme Court expresses displeasure over delay in laying down guidelines for issuance of death certificates | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :कोविड-19 : मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के दिशानिर्देश तय करने में विलंब पर उच्चतम न्यायालय ने नाखुशी जताई

कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिशानिर्देश तय करने में विलंब पर उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार का नाखुशी जताई है और केंद्र सरकार को 1 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर ...

बिचौलियों को अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने नहीं दिया जा सकता : केंद्र ने उच्च न्यायालय में कहा - Hindi News | Middlemen cannot be allowed to challenge Asthana's appointment: Center tells HC | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :बिचौलियों को अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने नहीं दिया जा सकता : केंद्र ने उच्च न्यायालय में कहा

केंद्र ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा कि ‘‘बिचौलियों’’ को गुजरात काडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के तौर पर नियुक्ति को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डी एन पट ...

गुजरात सरकार अस्पतालों में आग पर जांच आयोग की रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखे: न्यायालय - Hindi News | Put the report of the Commission of Inquiry on the Fire in Gujarat Government Hospitals on the table of the Assembly: Court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :गुजरात सरकार अस्पतालों में आग पर जांच आयोग की रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखे: न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को गुजरात सरकार को अगले विधानसभा सत्र के पहले दिन न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) डीए मेहता की अध्यक्षता वाले जांच आयोग की एक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा, जिसने राजकोट और अहमदाबाद के अस्पतालों में आग की दो घटनाओं की जांच की थी। ...