सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को यूनिटेक के पूर्व प्रर्वतकों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल से मुंबई स्थित ऑर्थर रोड जेल तथा तलोजा जेल भेजने आदेश दिया। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने कहा कि संजय ...
उच्चतम न्यायालय में आश्चर्यजनक खुलासा करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने यहां एक ‘‘गुप्त भूमिगत कार्यालय’’ का पता लगाया है जिसका संचालन पूर्ववर्ती यूनिटेक संस्थापक रमेश चंद्रा द्वारा किया जा रहा है तथा उसके पुत्रों-संजय चं ...
उच्चतम न्यायालय में तीन महिलाओं समेत नौ नए न्यायाधीशों को बृहस्पतिवार को नियुक्त किया गया और इसी के साथ न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना के सितंबर, 2027 में पहली महिला प्रधान न्यायाशीध (सीजेआई) बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उ ...
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई ने पड़ोसी राज्यों के साथ जल बंटवारे के विवादों से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने के लिए बृहस्पतिवार को यहां कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बैठक की। बोम्मई ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, "अंतरराज्यीय नद ...
उच्चतम न्यायालय में आश्चर्यजनक खुलासा करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने यहां एक ‘‘गुप्त भूमिगत कार्यालय’’ का पता लगाया है जिसका संचालन पूर्ववर्ती यूनिटेक संस्थापक रमेश चंद्रा द्वारा किया जा रहा है तथा उसके पुत्रों-संजय चं ...
AIQ Reservation: तमिलनाडु के लिए और आरक्षण के लिए दाखिल याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि स्नातक, परास्नातक और मेडिकल डिप्लोमा, दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए एआईक्यू सभी राज्यों में समान होना चाहिए। ...
उच्चतम न्यायालय ने एक निलंबित आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तारी से संरक्षण देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार बदलने पर राजद्रोह के मामले दायर करना एक ‘‘परेशान करने वाली प्रवृत्ति’’ है। अधिकारी के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार ने राजद्रोह और आय के ज्ञात स्रोतों स ...
केंद्र सरकार ने कॉलेजियम द्वारा भेजे गए सभी नौ जजों के नाम को मंजूरी दे दी है । फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में 34 की जगह 24 जजों के द्वारा ही काम तल रहा है । ...
