सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
केंद्र ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि उसने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्क्ष करों से जुड़े मामलों से संबंधित अपील दायर करने की प्रक्रिया दुरूस्त करने के लिये प्रौद्योगिकी मंच विकसित करने को लेकर एक समिति गठित की है। समिति के अध्यक्ष नेशनल इनफॉमे ...
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को गुजरात सरकार को अगले विधानसभा सत्र के पहले दिन न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) डीए मेहता की अध्यक्षता वाले जांच आयोग की एक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा, जिसने राजकोट और अहमदाबाद के अस्पतालों में आग की दो घटनाओं की जांच की थी। ...
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की उस अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उसने आईएसआईएस से संबंध रखने के आरोपी अरीब मजीद (27) को महाराष्ट्र की एक स्थानीय अदालत द्वारा जमानत दिए जाने को चुनौती दी थी। बंबई उच्च न्या ...
निर्वाचन आयोग ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रमुखों को पत्र लिखकर कहा है कि उसने एक कोष का निर्माण किया है जिसमें उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर अदालत की अवमानना के लिए जुर्माना जमा कराया जा सकता है। कुछ दिन पहले उच ...
तमिलनाडु सरकार ने उच्चतम न्यायालय से गुहार लगाई है कि वह कावेरी नदी पर मेकेदातु में प्रस्तावित जलाशय निर्माण पर आगे कोई भी कदम उठाने से कर्नाटक को रोके। तमिलनाडु सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि कर्नाटक सरकार की मेकेदातु परियोजना जिसमें 9000 करोड़ रूप ...
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा, ‘‘एक के बाद एक मामलों में हम डेवलपर्स, योजना प्राधिकरणों और कानून लागू करने वाले प्राधिकारों के बीच बड़े माफिया गठजोड़ देख रहे हैं।’’ न्यायालय ने गुजरात सरकार की एक अधिसूचना को स्थगित करते हुए यह कड़ी टिप्पणी की जि ...
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को देश भर के सभी उच्च न्यायालयों के कर्मचारियों के लिए समान वेतन संरचना, भत्ते और कामकाज की समान स्थिति प्रदान करने के निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायम ...
उच्चतम न्यायालय ने बेंगलुरु में गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड और वंडर प्रोजेक्ट्स डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाए जा रही एक बहुमंजिला परियोजना को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) रद्द करने और इसे तत्काल गिराने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश ...
