Supreme Court News Hindi: (सुप्रीम कोर्ट का फैसला) Latest Supreme Court Judgement

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सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है।
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नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओवैसी का तंज, कहा, मेरा सुझाव है पीएम मोदी 'नोटबंदी दिवस' मनाएं - Hindi News | I suggest PM Modi to celebrate 'Demonetisation Day AIMIM chief Asaduddin Owaisi on SC verdict on demonetisation | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओवैसी का तंज, कहा, मेरा सुझाव है पीएम मोदी 'नोटबंदी दिवस' मनाएं

हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने कहा कि मेरा सुझाव है कि पीएम मोदी 'नोटबंदी दिवस' मनाएं, वे अब क्यों नहीं मनाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे जानते हैं कि नोटबंदी के कारण प्लंबर, ड्राइवर, कलाकार, बिजली मिस्त्री आदि नष्ट हो गए थे।    ...

सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 से नोटबंदी को बताया कानूनन सही, जानिए बहुमत से असहमत जज की राय - Hindi News | Notes Ban Order "Unlawful", "Vitiated" says justice BV Nagarathna | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 से नोटबंदी को बताया कानूनन सही, जानिए बहुमत से असहमत जज की राय

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार के 2016 में 500 और 1000 रुपये की श्रृंखला वाले नोटों को बंद करने के फैसले को सोमवार को 4:1 के बहुमत के साथ सही ठहराया, हालांकि न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना ने सरकार के फैसले पर कई सवाल उठाए हैं। ...

नोटबंदी के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, कहा- केंद्र की निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं, उद्देश्य हासिल हुए या नहीं प्रासंगिक नहीं - Hindi News | On demonetisation Supreme Court says no flaw in Centre's decision making process | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :नोटबंदी के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, कहा- केंद्र की निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं, उद्देश्य हासिल हुए या नहीं प्रासंगिक नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के 2016 के नोटबंदी के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज किया, केंद्र के कदम को सही ठहराया। ...

2016 की नोटबंदी के खिलाफ याचिकाओं पर आज आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जानिए मामले की पूरी डिटेल - Hindi News | Supreme Court's verdict on petitions against demonetisation may come today | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :2016 की नोटबंदी के खिलाफ याचिकाओं पर आज आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जानिए मामले की पूरी डिटेल

2016 में की गई नोटबंदी के खिलाफ डाली गई याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। पांच जजों की संविधान पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही थी। ...

बीजेपी को मिला 351 करोड़ रुपये का चंदा, जानिए कांग्रेस और बाकी दलों को कितना मिला - Hindi News | BJP received a donation of Rs 351 crore, know how much Congress and other parties got | Latest india Videos at Lokmatnews.in

भारत :बीजेपी को मिला 351 करोड़ रुपये का चंदा, जानिए कांग्रेस और बाकी दलों को कितना मिला

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ओबीसी आरक्षणः उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार - Hindi News | OBC reservation Uttar Pradesh govt moves SC challenging Allahabad HC order directing hold urban local body elections without | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :ओबीसी आरक्षणः उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने संबंधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया। ...

कपिल सिब्बल का ब्लॉग: अदालतों के कामकाज और तरीकों पर सरकार के किसी भी मंत्री की टिप्पणी क्यों ठीक नहीं है? - Hindi News | Why any minister of the government's comment on working of courts is not right | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :कपिल सिब्बल का ब्लॉग: अदालतों के कामकाज और तरीकों पर सरकार के किसी भी मंत्री की टिप्पणी क्यों ठीक नहीं है?

सरकार के किसी भी मंत्री को इस तरह की सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि अदालत कैसे काम करे। यह ठीक वैसा ही है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि संसद या विधानसभा को सदन के भीतर अपने मामलों को कैसे संभालन ...

पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की सेवा में अब भी 28 कर्मचारी, 12 को आगे भी बरकरार रखने का अनुरोध किया - Hindi News | 28 employees still in the service of former Chief Justice UU Lalit, requested to retain 12 further | Latest india Videos at Lokmatnews.in

भारत :पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की सेवा में अब भी 28 कर्मचारी, 12 को आगे भी बरकरार रखने का अनुरोध किया

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