Supreme Court News Hindi: (सुप्रीम कोर्ट का फैसला) Latest Supreme Court Judgement

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सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है।
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'दीवानी विवाद' मामले में नहीं लागू हो सकता एससी/एसटी एक्ट- सुप्रीम कोर्ट - Hindi News | SC/ST Act cannot be applied in case of 'civil dispute'- Supreme Court | Latest india Videos at Lokmatnews.in

भारत :'दीवानी विवाद' मामले में नहीं लागू हो सकता एससी/एसटी एक्ट- सुप्रीम कोर्ट

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कॉलेजियम सिस्टम: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम को मानना ही पड़ेगा - Hindi News | Collegium System: Supreme Court said that Collegium has to be obeyed | Latest india Videos at Lokmatnews.in

भारत :कॉलेजियम सिस्टम: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम को मानना ही पड़ेगा

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हल्द्वानी अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर ओवैसी ने कहा, शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया - Hindi News | Owaisi on SC's Haldwani verdict, seeks regularisation of homes | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :हल्द्वानी अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर ओवैसी ने कहा, शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार और केंद्र को पहाड़ी राज्य के हल्द्वानी में लोगों की बसावट को नियमित करना चाहिए, जहां उच्च न्यायालय ने रेलवे द्वारा दावा की गई 29 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। ...

ब्लॉगः नेताओं की बदजुबानी कैसे रुके ? सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तिजनक बयानों पर क्या कहा? - Hindi News | Blog How to stop the bad language of the leaders What Supreme Court said | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :ब्लॉगः नेताओं की बदजुबानी कैसे रुके ? सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तिजनक बयानों पर क्या कहा?

सर्वोच्च न्यायालय के पांच जजों में से चार की राय थी कि हर मंत्री अपने बयान के लिए खुद जिम्मेदार है। उसके लिए उसकी सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस राय से अलग हटकर न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना का कहना था कि यदि उस मंत्री का बयान किसी सरकारी नीति क ...

हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में शीर्ष अदालत के स्टे पर बोले हरीश रावत, "सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानवाधिकारों की रक्षा करेगा" - Hindi News | Judgement of SC will protect human rights says Former Uttarakhand CM Harish Rawat on SC order on Haldwani eviction | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में शीर्ष अदालत के स्टे पर बोले हरीश रावत, "सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानवाधिकारों की रक्षा करेगा"

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट फैसला मानवाधिकारों की रक्षा करेगा। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए रावत ने कहा कि हम सभी विध्वंस के बारे में चिंतित थे जिससे 52,000 लोग बेघर हो गए। ...

हलद्वानी अतिक्रमणः सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, कहा- 50,000 लोगों को रातों-रात नहीं उजाड़ा जा सकता, जारी किया नोटिस - Hindi News | Supreme Court stays eviction order in Uttarakhand Haldwani encroachment | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :हलद्वानी अतिक्रमणः सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, कहा- 50,000 लोगों को रातों-रात नहीं उजाड़ा जा सकता, जारी किया नोटिस

शीर्ष अदालत ने जमीन पर किसी तरह के नए निर्माण या विकास पर रोक लगा दी है। मामले को अब 7 फरवरी को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। ...

ओबीसी आरक्षण पर योगी सरकार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई - Hindi News | UP civic elections OBCs reservation SC stays Allahabad HC order directing Uttar Pradesh hold urban local body polls  | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :ओबीसी आरक्षण पर योगी सरकार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

UP civic elections: उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उत्तर प्रदेश को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था। ...

नफरत फैलाने वाला भाषण इंसान को गरिमा के अधिकार से वंचित करता है- बोले न्यायमूर्ति नागरत्ना, मामले में सरकार के बारे में क्या कहा - Hindi News | Justice b v Nagaratna said Hate speech deprives a person of his right to dignity told this about govt this matter | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :नफरत फैलाने वाला भाषण इंसान को गरिमा के अधिकार से वंचित करता है- बोले न्यायमूर्ति नागरत्ना, मामले में सरकार के बारे में क्या कहा

इस मुद्दे पर बोलते हुए न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने कहा है कि सरकार के किसी कामकाज के संबंध में या सरकार को बचाने के लिए एक मंत्री द्वारा दिये गये बयान को सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को लागू करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का बयान बताया जा सकता ...