सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
लोकतंत्र वहीं पनपता है, वहीं परिपक्व होता है जहां आलोचना के स्वरों का सम्मान होता है. सत्ता की आलोचना करना देश का विरोध करना नहीं होता है. आलोचना वह जरूरी तत्व है जिसके बगैर लोकतंत्र के मजबूत बने रहने की कल्पना हम कर ही नहीं सकते. हम सौभाग्यशाली हैं ...
इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी (आईपीएस) ने रविवार को समलैंगिक विवाह के समर्थन में एक बयान दिया, जिसमें कहा गया कि एलजीबीटीक्यूए (LGBTQA) व्यक्तियों को चाहिए देश के सभी नागरिकों की तरह व्यवहार किया जाए। ...
पिछले कुछ समय से जजों की नियुक्ति से संबंधित कॉलेजियम के मामले को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच के मतभेद सतह पर आ चुके हैं। कानून मंत्री किरेन रिजिजू जहां सार्वजनिक रूप से इस व्यवस्था को अनुचित बता चुके हैं वहीं मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ क ...
Tihar Jail: दिल्ली के कीर्ति नगर में हत्या के मामले में गिरफ्तार किये गये अपने दो भाइयों को जेल छोड़ने आये बजरंग सैनी ने कहा, ‘‘मेरे भाइयों को हत्या के मामले में पांच साल पहले गिरफ्तार किया गया था। वे 2021 में जेल से बाहर आए थे।’’ ...
सुप्रीम कोर्ट ने 14 विपक्षी दलों की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसियों के विपक्षी नेताओं के खिलाफ मनमाने तरीके से इस्तेमाल के आरोप लगाए गए थे। कोर्ट के इनकार के बाद विपक्षी पार्टियों ने अपनी याचिका वापस ले ली है। ...
अभी महीने भर पहले भी हेट स्पीच से भरे टॉक शो और रिपोर्ट प्रसारित करने पर टीवी चैनलों को जमकर फटकार लगी। साल भर नहीं हुए कि दूसरी बार इसी 29 मार्च को सुप्रीम कोर्ट द्वारा हेट स्पीच के मामलों में त्वरित कार्रवाई करने में राज्यों की विफलता पर चिंता जतान ...