सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
सुप्रीम कोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुनाव याचिका को कलकत्ता हाईकोर्ट से ट्रांसफर किये जाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आपको अदालत पर भरोसा होना चाहिए, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि कलकत्ता हाईकोर्ट में मामले की सु ...
सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्ययाधीश यू. यू. ललित ने कहा, ‘‘मैं अपनी ओर से पूरी ईमानदारी से प्रयास करूंगा और उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। ...
अंतरिम जमानत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ को मामले की बची हुई जांच में पूरा सहयोग करना होगा। साथ ही कोर्ट ने उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए भी कहा है। ...
सुप्रीम कोर्ट ने संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित करने संबंधी याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामले नीतिगत हैं और संविधान संशोधन के जरिए ये बदलाव किए जा सकते हैं। ...
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ईएसआई अधिनियम केंद्र द्वारा बनाया गया कल्याणकारी कानून है और इस अधिनियम में इस्तेमाल किए गए शब्दों से संकीर्ण अर्थ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ...
सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान पर गणेश चतुर्थी के समारोह को आयोजित करने की अनुमति देने से मंगलवार को इनकार कर दिया और उस जगह पर दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाकर रखने का आदेश दिया। ...
सुप्रीम कोर्ट केंद्र द्वारा नौकरियों में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत दिये जाने वाले 10 फीसदी आरक्षण की संवैधानिक वैधता को देखना, समझना और परखना चाहता है। ...
'तलाक-ए-हसन' मामले में चुनौती करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के पतियों को भी पक्षकार बनाने की बात कही है। इसे लेकर पतियों को नोटिस भी जारी किया गया है। 11 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। ...
