भारतीय जनता पार्टी ने 2014 लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था। इस बार के मैनिफेस्टो में राम मंदिर के साथ सबरीमला मुद्दे पर भी हर संभावनाएं तलाशने की बात कही गई है। ...
भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो किसानों को कुल लागत मूल्य से 50 फीसदी अधिक के दाम मिलेंगे। कालाबाजारी और जमाखोरी के मामलों के लिए विशेष अदालतें बनेंगी और राष्ट्रीय स्तर का कृषि बाजार निर्मित किया जाएगा। ...
सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के सर्वमान्य हल के लिए मध्यस्थता पर मुहर लगा दी. हालांकि दो समुदायों के दिल-दिमाग और भावना से जुड़े इसे मसले को सुलझाने के लिए पहले भी इस तरह के प ...
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में सबरीमाला देवस्थान मामले में केरल सरकार के खिलाफ और भौतिकतावादी दौर में परिवार व्यवस्था को बनाए रखने पर चर्चा होगी और प्रस्ताव पारित किए जायेंगे. ...
अदालत कोई फैसला उस समय देकर अपने गले में पत्थर नहीं बांधना चाहेगी। यानी यह मामला फिर टल गया। यहां मुङो सबसे ज्यादा हैरानी मोदी सरकार पर है। यदि चंद्रशेखर और नरसिंहराव की सरकारें इस मामले में जबर्दस्त पहल कर सकती थीं तो भाजपा क्यों नहीं? ...
अयोध्या राम मंदिर विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने इसके लिए तीन सदस्यीय पैनल का भी गठन किया है। पैनल में श्री श्री रविशंकर, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एफएम कलीफुल्लाह और वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू हो ...