प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने राम जन्मभूमि विवाद सुलझाने के लिए श्री श्री रविशंकर, जस्टिस इब्राहिम ख़लीफुल्लाह और सीनियर एडवोकेट श्री राम पंचू को मध्यस्थता के लिए नियुक्त किया है। ...
सरकार ने मध्यस्थता करने के लिए तीन लोगों का पैनल भी बनाया है जिसमें श्री श्री रविशंकर, जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्ला और सीनियर एडवोकेट श्री राम पंचू शामिल हैं। ये पैनल सुप्रीम कोर्ट में आठ हफ्तों में रिपोर्ट सौंपेगी। ...
इस प्रकरण में निर्मोही अखाड़ा के अलावा अन्य हिन्दू संगठनों ने इस विवाद को मध्यस्थता के लिये भेजने के शीर्ष अदालत के सुझाव का विरोध किया था, जबकि मुस्लिम संगठनों ने इस विचार का समर्थन किया था। ...
शीर्ष अदालत में अयोध्या प्रकरण में चार दिवानी मुकदमों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले के खिलाफ 14 अपील लंबित हैं। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि अयोध्या में 2.77 एकड़ की विवादित भूमि तीनों पक्षकारों- सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही ...
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को, एक हिस्सा रामलला को और एक हिस्सा मूल मुस्लिम वादी को देने का आदेश दिया था. न्यायमूर्ति बोबडे का कहना था कि- हम दो समुदायों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं. ...
उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा गठबंधन की चुनौती के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने दावा किया कि बसपा-सपा गठबंधन से भाजपा को आने वाले लोकसभा चुनाव में कोई चुनौती नहीं है । ...
