Ram janmabhoomi-babri masjid dispute, Latest Hindi News
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामला (Ram Janmabhoomi-Babri Masjid Dispute): अयोध्या में छह दिसंबर, 1992 से पहले 2.77 एकड़ के भूखंड के 0.313 एकड़ हिस्से में यह विवादित ढांचा मौजूद था जिसे कारसेवकों ने गिरा दिया था। इसके बाद देशभर में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। सरकार ने 1993 में एक कानून के माध्यम से 2.77 एकड़ सहित 67.703 एकड़ भूमि अधिग्रहित की थी। इसमें रामजन्म भूमि न्यास उस 42 एकड़ भूमि का मालिक है जो विवादरहित थी और जिसका अधिग्रहण कर लिया गया था। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2.77 एकड़ भूमि को तीन पक्षकारों-सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर-बराबर बांटने का फैसला सुनाया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपील पर सुनवाई के दौरान मध्यस्थता के माध्यम से विवाद सुलझाने की संभावना तलाशने का सुझाव दिया है। Read More
अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का कार्यालय दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में होगा. गृहमंत्रालय ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर ...
उत्तर प्रदेश सरकार ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को आवंटन पत्र जारी कर दिया है। 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' के नाम से ट्रस्ट के लिए केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आज एक ट्रस्ट बनाया गया है। ...
अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उच्चतम न्यायालय ने रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मुद्दे का निपटारा करते हुए अपने ऐतिहासिक फैसले में मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया था और इसके लिए ट्रस्ट के गठन व मस्जिद के लिए जमीन देने का निर्णय किया था। ...
यहां माघ मेले में शंकराचार्य के शिविर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि अयोध्या का 1993 का एक्ट कहता है कि 1993 के बाद बने ट्रस्ट को यह जमीन दी जाएगी। ...
रिपोर्ट में कहा, ‘‘लंबे समय से जारी आर्थिक नरमी के बाद भी सरकार शायद ही बड़े आर्थिक सुधारों पर अमल करे। भारतीय जनता पार्टी अलोकप्रिय आर्थिक सुधारों के बजाय लोकप्रिय हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे को आगे बढ़ाना जारी रख सकती है, क्योंकि वह कुछ राज्यों में हा ...
एक आधिकारिक आदेश में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि तीन अधिकारी अयोध्या और इससे जुड़े अदालती फैसलों के संबंध में मामलों पर गौर करेंगे। अतिरिक्त सचिव ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में ये अधिकारी काम करेंगे। ...
